बेरोजगारी में आने लगी है कमी, कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : श्रम एवं रोजगार मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि देश में बेरोजगारी में धीरे-धीरे कमी आने लगी है। भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि रोजगार के लिए तीन स्तर पर सर्वेक्षण किया जा है और इन तीनों स्तर पर अब बेरोजगारी दर में धीरे -धीरे कमी आने लगी है। 

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ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे रोजगार में हुई बढ़ोतरी
उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र के लिए ईपीएफओ के आंकड़े लिए जाते हैं जिससे पता चलता है कि अब देश में रोजगार में बढ़ोतरी होने लगी है। इसके साथ ही विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के कामगार का सर्वेक्षण होता है जिसमें आथित्य, परिवहन, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने के आंकड़ें सामने आ रहे हैं।

कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर प्रतिबद्ध
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और नए श्रम कानून में महिलाओं के वेतन आदि को पुरूषों के समान बनाने पर जोर दिया गया है।

श्रम बल सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट के अनुसार
श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को संसद में कहा कि श्रम बल सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 और 2020-21 के दौरान अनुमानित बेरोजगारी दर क्रमशः 4.8 प्रतिशत एवं 4.2 प्रतिशत थी जो देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यादव ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएमपीआई) द्वारा करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है और उपलब्ध नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 5.8 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत एवं 4.2 प्रतिशत थी जो देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। 

बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार
केंद्रीय मंत्री नेअपने लिखित जवाब में कहा कि युवाओं को बेरोजगारी लाभ या भत्ता देने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएमआई) योजना के तहत आने वाले कर्मचारी बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार हैं और इस संबंध में राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसवाई) 2005 में शुरु की गई थी।

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