ओसाका। ओसाका (जापान) में एक 61-वर्षीय सरकारी कर्मचारी पर 14 वर्षों में काम के दौरान सिगरेट पीने के लिए 4,000 से अधिक बार ब्रेक लेने को लेकर करीब ₹9 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बकौल रिपोर्ट्स, धूम्रपान के लिए उसने वर्किंग आवर के 355 घंटे 19 मिनट बर्बाद किए। गौरतलब है, ओसाका में सरकारी दफ्तरों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जापान के ओसाका शहर में काम करने वाले 61 वर्षीय सरकारी कर्मचारी और दो अन्य साथियों ने पिछले 14 सालों में कुल 4,512 बार धूम्रपान ब्रेक लिया।आंकड़े बताते हैं कि धूम्रपान के ब्रेक में उसने 355 घंटे और 19 मिनट बर्बाद किए। इसका मतलब है कि शख्स ने ऑफिस में रहते हुए इतने घंटे काम नहीं किया। इसके लिए उस पर 14।40 लाख येन यानी लगभग 9 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

2022 में, एचआर डिपार्टमेंट को जानकारी मिली कि कुछ लोग चुपचाप सिगरेट पी रहे थे। कर्मचारियों को तब उनके सुपरवाइजर ने बुलाया और चेतावनी दी कि अगर वे फिर से धूम्रपान करते हुए पकड़े गए तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि, तीनों ने धूम्रपान जारी रखा और दिसंबर 2022 में इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में झूठ बोला।रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन में से एक 61 वर्षीय निदेशक स्तर के कर्मचारी को स्थानीय लोक सेवा अधिनियम के तहत ड्यूटी ऑफ डिवोशन" का उल्लंघन करने वाला माना गया था। उस पर अनुशासनात्मक वेतन कटौती के अलावा, उस व्यक्ति को अपने वेतन का 1।44 मिलियन येन वापस करने के लिए कहा गया था। प्रीफेक्चुरल सरकार ने खुलासा किया कि आदमी ने ड्यूटी पर 355 घंटे और 19 मिनट तक धूम्रपान किया।

ओसाका में दुनिया के कुछ सबसे सख्त धूम्रपान कानून हैं और 2008 में इसने सरकारी परिसरों जैसे कार्यालयों और पब्लिक स्कूलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी कर्मचारियों को भी 2019 से ड्यूटी के दौरान सिगरेट जलाने पर रोक लगा दी गई है। जुर्माने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कुछ ने तर्क दिया कि एक कश के लिए साइट से बाहर जाने का मतलब अधिक समय बर्बाद करना होगा, जबकि अन्य लोगों को जुर्माना कठोर लगा, यह कहते हुए कि कोई चाय पीकर, नाश्ता करके या सिर्फ चैट करके समय बर्बाद कर सकता है, लेकिन यह दंडनीय अपराध नहीं हैं, इसलिए तंबाकू का सेवन करना भी दंडनीय नहीं होना चाहिए।

इससे पहले साल 2019 में, ओसाका में एक हाई स्कूल शिक्षक को लगभग 3,400 अवैध धूम्रपान अवकाश लेने के बाद अस्थायी वेतन कटौती के साथ अनुशासित किया गया था। उन्हें शिक्षा मंत्रालय को अपने वेतन का दस लाख येन वापस करने के लिए भी कहा गया था।

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