देहरादून: अब भूमि खरीद में सत्यापन प्रक्रिया को किया जा सकता है शामिल

देहरादून, अमृत विचार। लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकारी भूमि से अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है। इस मसले पर बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। 

इसके अलावा अन्य विभागों के अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को कैबिनेट में सरकार यह निर्णय ले सकती है कि राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति यदि राज्य में भूमि की खरीद-फरोख्त करेगा तो उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

इसके अलावा कैबिनेट में अंत्योदय परिवारों को राशन की दुकानों पर नमक और चीनी सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी आ सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से दुर्गम क्षेत्रों के छात्रों को स्कूल आने-जाने के लिए किराया भत्ता देने और दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को पास होने का अवसर देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा नगर निगमों के सीमा विस्तार का मुद्दा भी उठ सकता है।