बरेली, अमृत विचार। पीलीभीत बाईपास को सिक्सलेन बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मंडलायुक्त के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने नए सिरे से सिक्सलेन का 230 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर शासन में भेज दिया है। अफसर एक-दो महीने में बजट स्वीकृत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं।

लंबे समय से बदहाल पीलीभीत बाईपास के चौड़ीकरण को लेकर पहले भी लोक निर्माण विभाग की और से कई बार प्रस्ताव तैयार किए थे, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़ंगा लग जाता। बीते साल बैरियर-टू से बड़ा बाईपास तक करीब 74 करोड़ रुपये में फोरलेन बनाने का प्रस्ताव व्यय-वित्त समिति के सामने पेश किया था। इसके बाद माना जा रहा था कि जल्द ही बजट जारी हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बजट स्वीकृत नहीं होने पर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बीते माह लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर बजट जारी करने को कहा था, लेकिन अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अफसरों के मुताबिक अब मंडलायुक्त ने इस मार्ग को फोरलेन के बजाय सिक्सलेन में परिवर्तित करने की बात कही है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को सेटेलाइट से बड़ा बाईपास तक करीब 11.32 किलोमीटर लंबी सड़क का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। जिसके बाद 230 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है।

26 मीटर चौड़ी हो जाएगी सड़क
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नारायण सिंह ने बताया कि शासन ने सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले मार्गों को फोरलेन और सिक्सलेन से जोड़ने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शहर को जोड़ने वाले अधिकतर प्रमुख मार्गों पर प्राधिकरण फोरलेन और सिक्सलेन का निर्माण कर रहा है। बड़ा बाईपास से एयरपोर्ट तक टू लेन सड़क होने से आए दिन शहरवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेटेलाइट से बड़ा बाईपास तक सड़क सिक्सलेन होने पर यह सड़क डिवाइडर समेत 26 मीटर चौड़ी हो जाएगी। कुछ जगहों पर सड़क किनारे नाले का निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है।

10 मिनट में पहुंच जाएंगे बड़ा बाईपास
बड़ा बाईपास तक पहुंचने के लिए शहर से वाहन चालक डेलापीर, सीबीगंज और सेटेलाइट मार्ग का प्रयोग करते हैं। सेटेलाइट से बड़ा बाईपास तक का सफर तय करने में अभी वाहन चालकों को करीब 20 मिनट का समय लग जाता है। इस मार्ग पर वाहनों का भार अधिक है। ऐसे में वाहन धीमी गति से चलते हैं। सेटेलाइट से बड़ा बाईपास तक यह रोड सिक्सलेन होने पर वाहन 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के अफसर प्रस्ताव को दो माह में मंजूरी मिलने की उम्मीद जता रहे हैं।

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