ज्योति मौर्या संग अफयेर: मुसीबत में फंसे प्रेमी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे! हो सकती है बड़ी कार्रवाई

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
On

डीजी होमगार्ड को सौंपी गई रिपोर्ट, विभागीय कार्यवाही संभावित

लखनऊ/अमृत विचार। बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के प्रकरण में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को जांच में दोषी पाया गया है। विभाग के प्रयागराज में तैनात डीआईजी संतोष कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट होमगार्ड के महानिदेशक बीके मौर्य को सौंप दी है।

विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जांच में संबंधित होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है। सूत्र बताते हैं कि इस प्रकरण में जल्द ही कार्यवाही के आदेश जारी किए जाएंगे। हालांकि विभाग के अधिकारी इस मामले में अभी कोई औपचारिक वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। प्रकरण में ज्योति मौर्य की भूमिका को लेकर नियुक्ति विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

मालूम हो कि महिला पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि मनीष दुबे ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है। आलोक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और मनीष दुबे 2020 से एक-दूसरे के संपर्क में हैं।

आरोपों को लेकर मोबाइल फोन व्हॉट्सऐप पर की गई चैट (बातचीत) भी सार्वजनिक की थी। मुख्यमंत्री दरबार से मामले की जांच के निर्देश मिलने के बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआइजी संतोष कुमार को मामले की जांच के आदेश दिए थे।

यह भी पढ़ें:-अयोध्या: टूटी शादी तो सिरफिरे ने युवती पर फेंका तेजाब, जानें पूरा मामला

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

अमेठी में अन्त्येष्टि स्थल के सामने मिला खून से लथपथ अधेड़ का शव, नहीं हो सकी शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस
यूपी के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का लक्ष्य अधूरा, तीन लाख नौकरियां दिलवाने को प्रयासरत सेवा योजना विभाग
UP News: एफआरए खरीद के नियम बदले, प्रीमियम भी शामिल, आवास विकास के प्रमुख सचिव ने जारी किया शासनादेश
UP News: खरमास बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल! भूपेंद्र सिंह चौधरी बन सकते मंत्री, नए साल में भाजपा को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष
UP News: गोवंश चारे के बजट में हेराफेरी पर होगी FIR, चारे के लिए किसानों से एमओयू कर सीधी खरीद की अनुमति