हल्द्वानी: डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी रेरा की विसंगतियों का अध्ययन

हल्द्वानी, अमृत विचार। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों से किया वादा पूरा कर दिया है। किसानों को दी गई अवधि के भीतर ही रेरा एक्ट की विसंगतियों के अध्ययन के लिए कमेटी गठन का शासनादेश जारी हो गया है। इसमें नैनीताल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं।

इस कमेटी में 5 सरकारी अधिकारी व 6 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी रेरा एक्ट की विसंगतियों का अध्ययन करने के बाद 6 माह में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। रेरा एक्ट की विसंगति को लेकर हल्द्वानी के किसानों ने 38 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत एवं जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इसको लेकर वार्ता की थी।

वहीं, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भी वार्ता की थी। इधर, शासन ने रेरा की विसंगति के अध्ययन को लेकर नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। इसमें 5 सदस्य सरकारी अधिकारी व 6 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। डीएम को जरूरत के अनुसार किसी अन्य सरकारी अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कमेटी की बैठक में शामिल करने का अधिकार होगा। 

कमेटी में ये होंगे शामिल 
नैनीताल का जिलाधिकारी अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी, प्रभावित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी, उप निबंधक, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का सचिव सदस्य के रूप में होंगे। इसके अतिरिक्त 6 जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

रजिस्ट्रियां भी पूर्व की भांति होंगी : भगत
विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई वार्ता के दौरान जिन बातों पर सहमति बनी थी, सभी पूरी कर ली गई हैं। वार्ता के अनुसार एक कमेटी का गठन कर दिया है। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन एवं अपर सचिव अतर सिंह से फोन पर वार्ता की। वार्ता में दोनों अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन को भी कमेटी की रिपोर्ट सौंपने तक की अवधि अगले छह माह के लिए जमीनों की रजिस्ट्री पूर्व की भांति करने के आदेश दिए हैं। 

मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के अनुसार कमेटी गठन का शासनादेश जारी करवा दिया है। कमेटी में शामिल होने वाले किसानों एवं अगली रणनीति को लेकर आज एक बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा कर फैसले लिए जाएंगे। हमारा मकसद है कि रेरा एक्ट की विसंगतियों से किसानों को बचाया जा सके।  
- ललित जोशी, संयोजक युवा किसान संघर्ष समिति