बरेली: पोर्टल पर दर्ज नहीं हो रहे कब्जा मुक्त जमीनों के मामले...यह उचित नहीं

बरेली, अमृत विचार। अतिक्रमण कारियों और भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई गईं जमीनों के इस्तेमाल का विवरण एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज करने और पूर्व में दिए निर्देशों का पालन न होने पर शासन ने नाराजगी जाहिर की है।

आदेश पत्र भी जारी किया है। दरअसल, पुलिस-प्रशासन अतिक्रमणकारियों और भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाकर जमीनों को कब्जा करा रहा है। पिछले माह मंडलायुक्त ने आदेश दिया था कि कब्जामुक्त कराई गई जमीनों के उपयोग का विवरण भी एंटी भू-माफिया पोर्टल में दर्ज किया जाए।

मंडलायुक्त के आदेश का हवाला देते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अरुण कुमार ने चारों जिलों के डीएम को पत्र लिखा था, जिसमें तहसीलवार कब्जा मुक्त हुईं जमीनों के उपयोग का विवरण दर्ज करने का आदेश था। अब उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा की ओर से सभी जिलों को पत्र भेजा गया है।

उनका आदेश पत्र बरेली में भी पहुंचा है, जिसमें उन्होंने कहा कि एंटी भू माफिया पोर्टल पर कब्जों से मुक्त हुईं जमीनों का विवरण आदेश के बाद भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति को उन्होंने अनुचित बताते हुए तहसीलवार विवरण को जल्द से जल्द पोर्टल पर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

यह भी कहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टॉस्क फोर्स की बैठक से संबंधित होने की वजह से मामला और भी अहम है। ऐसे में बैठक में अगर कोई प्रतिकूल स्थिति हुई तो संंबंधित जिले को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

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