देहरादून: ड्रोन पॉलिसी: प्रौद्योगिकी संस्थानों से होंगे करार

देहरादून, अमृत विचार। ड्रोन क्षेत्र में नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाते हुए देश के प्रौद्योगिकी संस्थानों (टेक्निकल इंस्टीट्यूट) से सहयोग लेने के लिए अनुबंध किए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड मोस्ट हेलीकॉप्टर फ्रेंडली स्टेट है। इससे एक ओर हेली सेवा को अत्यधिक फायदे हैं। वहीं, दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए ड्रोन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र अत्यधिक हैं। कहा कि ड्रोन कॉरिडोर के लिए जीरो रिस्क एरिया पर फोकस किया जाए।

पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन  लिमिटेड (यूपीसीएल) की बहुत सी हाई टेंशन (एचटी) और लो टेंशन (एलटी) लाइन्स को ध्यान में रखते हुए इन दोनों संस्थानों से आपसी सामंजस्य स्थापित किया जाए। कहा कि ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पॉलिसी का प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही, प्रदेश के युवाओं को ड्रोन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार की दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से ड्रोन के विभिन्न प्रकार के कोर्स कराए जा सकते हैं।