Kanpur: मेगा लेदर क्लस्टर... सपनों को जमीन मिली पर उड़ान भरने को पंख अभी दूर, लेदर क्लस्टर में 250 टेनरियां होंगी स्थापित

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर के विकास का रास्ता खुल गया है। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों परियोजना का शिलान्यास होते ही मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड यहां पर विकास कार्य शुरू कराएगा।

कानपुर, (मनोज त्रिपाठी)। मेगा लेदर क्लस्टर के विकास का रास्ता खुल गया है। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों परियोजना का शिलान्यास होते ही मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड यहां पर विकास कार्य शुरू कराएगा। फिलहाल तो प्रस्तावित स्थल पर बारिश और नहर का पानी भरा हुआ है और धूल उड़ रही है।

यहां कंपनी द्वारा रोपे गए पौधे लोग काट ले गए हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 250 टेनरियां स्थापित होंगी। जबकि 85 फैक्ट्रियां जूता व अन्य उत्पाद बनाने की होंगी। जाजमऊ और उन्नाव व बंथरा में उद्योग संचालित कर रहे उद्यमी ही यहां अपनी इकाइयों का विस्तार करेंगे।

जाजमऊ में साढ़े चार सौ टेनरियां स्थापित हैं। वैसे तो यहां 20 एमएलडी का कॉमन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हो गया है। ऐसे में टेनरियों को यहां से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पहले यहां से टेनरियों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हुई थी और इसी कड़ी में रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना की योजना बनी थी पर नमामि गंगे परियोजना के तहत नया ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होने के बाद शिफ्टिंग की समस्या खत्म हो गई।

Mega Leather Cluster (1)

ऐसे में अब उद्यमी या खुद अपने उद्योग को यहां बंद कर रमईपुर स्थित मेगा लेदर क्लस्टर में यदि शिफ्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं उन्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। वैसे स्पेशल परपज व्हीकल के तहत गठित कंपनी में भूमि के लिए पैसा जमा करने वाले पौने चार सौ उद्यमियों में से 335 ही यहां अपने उद्योग लगा सकेंगे।

शेष को कंपनी या तो पैसे वापस करेगी या फिर पास में पड़ी ग्राम समाज की भूमि का पुनर्ग्रहण कराकर क्लस्टर के विस्तार की कवायद कर सकती है। क्लस्टर में भी 20 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। इसके निर्माण को दो सौ करोड़ रुपये नमामि गंगे मिशन की ओर से दिया जाएगा। शेष राशि कंपनी खुद ही लगाएगी। इस प्लांट की स्थापना में करीब पांच सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

कंपनी के पास भूमि

ग्राम समाज की 42.02 हेक्टेयर भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया है। 22 हेक्टेयर भूमि कंपनी ने किसानों से खरीदा है। 35.238 हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज की सुरक्षित श्रेणी की है। सुरक्षित श्रेणी की भूमि के बदले उद्यमियों ने किसानों की भूमि सपई और मनोह गांव में खरीदकर प्रशासन को दी है। सुरक्षित श्रेणी की भूमि जल्द ही कंपनी के नाम हो जाएगी।

एक लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

कानपुर में चर्म उद्योग से जुड़ी 2125 इकाइयां स्थापित हैं। इनमें टेनरियां भी शामिल हैं। इन उद्योगों में 1.20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। क्लस्टर बन जाने के बाद करीब एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। क्लस्टर को 375 करोड़ की वित्तीय मदद केंद्र और राज्य सरकार से मिलेगी।

125 करोड़ वाणिज्य मंत्रालय, 200 करोड़ रुपये कामन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एनएमसीजी की ओर से दिया जाएगा। 50 करोड़ कामन फैसिलिटी सेंटर के लिए राज्य सरकार देगी। केंद्र से मिलने वाले 125 करोड़ रुपये को सड़क, जलापूर्ति, सीवेज, ड्रेनेज, हार्टीकल्चर, चहारदीवारी, स्ट्रीट लाइट, इंटरनल वाटर सप्लाई, इंटरनल स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज, आईटी एंड टेली कम्यूनिकेशन, प्रशासनिक भवन, डिजाइन लैब, टेस्टिंग लैब, वैल्यू एडीशन सेंटर, हॉस्टल और अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर खर्च किया जाएगा। 

सिंचाई के काम आएगा उद्योगों का पानी

यहां टेनरियों से निकलने वाला पानी शोधित होने के बाद सिंचाई लिए माइनर के जरिए खेतों में जाएगा। पहले तय हुआ था कि इसे शोधित करके पांडु नदी में छोड़ा जाएगा। लेकिन अब तय हो गया है कि इसे सिंचाई के काम में ही लिया जाएगा।  

99 साल के लीज पर मिलेगी भूमि

यहां उद्योग लगाने वालों को 99 साल की लीज पर भूखंड और फ्लैटेड फैक्ट्री में फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। लीज डीड संपादित करने में उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कंपनी और आवंटी के बीच करार होगा। 

मेगा लेदर क्लस्टर की राह में अब कोई बाधा नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री के शिलान्यास करते ही यहां काम शुरू हो जाएगा। विकास के लिए हमारी कार्ययोजना पूरी तरह से तैयार है।– अशरफ रिजवान, निदेशक मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड

मेगा लेदर क्लस्टर के विकास की पूरी योजना तैयार है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद वहां काम शुरू हो जाएगा। भूमि संबंधी समस्या भी खत्म हो गई है। इसकी स्थापना से रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे।– सुधीर श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त उद्योग

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