लखनऊ: सचिवालय संवर्ग के 13 अफसर तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त, दो की हाजिरी पर रोक
स्थानांतरण के बाद नया कार्यभार नहीं ग्रहण कर रहे थे अफसर, सचिवालय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
लखनऊ, अमृत विचार। शासन ने स्थानांतरण के बाद कार्यभार ग्रहण न करने पर सचिवालय संवर्ग के 13 अफसरों को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया। दो अफसरों की वर्तमान तैनाती स्थल पर हाजिरी पर रोक लगाई गई है। इस सिलसिले में मंगलवार को सचिवालय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया।
बीती 12 जनवरी को विशेष सचिव नियुक्ति विजय कुमार संखवार को कृषि विभाग में विशेष सचिव पद पर तैनात किया गया था, पर उन्होंने अभी तक नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। शासन ने नियुक्ति विभाग से उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करते हुए कृषि विभाग में कार्यभार ग्रहण करने निर्देश दिया है। इसी तरह 1 मार्च को ही विशेष सचिव श्रम जयप्रकाश का स्थानांतरण कर उन्हें विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन बनाया गया, कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें भी तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया गया है। बीते एक मार्च को ही विशेष सचिव ग्राम्य विकास सत्य प्रकाश उपाध्याय को विशेष सचिन श्रम के पद पर तबादला होने व कार्यभार ग्रहण न करने पर तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया गया है। कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में उपसचिव पद पर कार्यरत अजय कुमार तिवारी को उप सचिव वित्त विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने पर कार्य मुक्त किया गया है। उप सचिव नियुक्ति विभाग निरमेश कुमार शुक्ल को उपसचिव औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के पद पर भेजे जाने व कार्यभार ग्रहण न करने पर कार्यमुक्त किया गया है। उपसचिव पंचायती राज अमिताभ श्रीवास्तव को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में कार्यभार ग्रहण न करने पर कार्यमुक्त किया गया।
इसी तरह विशेष सचिव गृह विश्वजीत सिंह को खेल विभाग में उपसचिव पद के लिए कार्यमुक्त किया गया। लोक निर्माण विभाग के उपसचिव राजकुमार को उपसचिव नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्य मुक्त किया गया। अनु सचिव नियुक्ति विभाग जूली दुबे को लोक निर्माण विभाग में नवीन तैनाती स्थल के लिए कार्य मुक्त किया गया। अनु सचिव नियुक्ति अभिजीत को खाद एवं रसद विभाग के लिए, अनु सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को वित्त विभाग के लिए कार्य मुक्त किया गया। उप सचिव चिकित्सा शिक्षा सत्य प्रकाश सिंह के वित्त विभाग में कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें वर्तमान तैनाती स्थल हस्ताक्षर करने पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा कृपा शंकर यादव के भी न्याय विभाग में कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें हस्ताक्षर पर रोक लगा दी गई है।
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