बरेली, अमृत विचार। केंद्रीय जल आयोग में सपोर्ट स्टाफ के पद पर तैनात बरेली डिवीजन के कर्मचारियों ने ठेकेदारों पर गाली-गलौज, उत्पीड़न और नौकरी से निकाल देने की धमकी का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। जिसमें आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है।

इस दौरान पीड़ित कर्मचारियों ने ठेकेदार और अधिशासी अभियंता पर अपने शोषण और सरकारी रकम के बंदरबांट का भी आरोप लगाया है। दरअसल, केंद्रीय जल आयोग में मध्य गंगा की निचली रामगंगा बरेली डिवीजन-टू में सपोर्ट स्टाफ के पद पर करीब 24 कर्मचारी विभिन्न साइटों पर पिछले 5 सालों से कार्यरत हैं।

इस काम के लिए उन्हें नॉन मानसून सीजन में 4 घंटे ड्यूटी का 5 हजार और मानसून सीजन में 8 घंटे ड्यूटी का 7 हजार रुपये मिलता है। लेकिन पिछले सालों की अपेक्षा इस बार सरकार से डेढ गुना धनराशि जारी की है, जिसके अनुसार सपोर्ट स्टाफ को मासिक वेतन करीब 14 हजार रुपये प्रति माह मिलना चाहिए।

लेकिन ठेकेदार बिना वेतन बढ़ाए ही उन लोगों से डरा-धमकाकर काम करा रहे हैं। वहीं रुपये बढ़ाने की मांग करने पर गाली-गलौज, मानसिक उत्पीड़न और नौकरी से निकालने की धमकियां दे रहा है। इस विषय में सपोर्ट स्टाफ के कर्मचारी बरेली स्थित केंद्रीय सहायक श्रमायुक्त से मुलाकात कर शोषण बंद करने और वेतन बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधन नहीं हुआ है। इसके बाद आज एसएसपी को शिकायत देकर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न, गाली-गलौज समेत अन्य धमकियां देने पर कार्रवाई की मांग की है  

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