लखनऊ: पॉलिटेक्निक कॉलेजों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ेगी योगी सरकार 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चार राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने से छात्रों को बेहतर शैक्षिक माहौल मिलेगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को नया आयाम मिलेगा। प्रदेश के संभल, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर और औरैया स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक, चंदौसी, सम्भल, एम.एम.आई.टी., सिद्धार्थनगर, राजकीय पॉलिटेक्निक, छाछा भोगांव, मैनपुरी, एम.एम.आई.टी., औरैया शामिल है। 

इस कॉलेजो में विद्यार्थियों के लिए लैंग्वेज लैब, लेक्चर रूम, ट्यूटरियल रूम और गर्ल्स कॉमन रूम के निर्माण के साथ साथ 50- सीटेड सेमिनार हॉल और कॉलेजों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बकायदा शासनादेश जारी किया गया है, इसके लिए करोड़ों रुपये की धनराशि भी स्वीकृत किया गया है। अधिकृत सूत्रों ने दावा किया कि सरकार का यह कदम प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह 'नए भारत के नए उत्तर प्रदेश' के विजन को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। 

आधुनिक प्रयोगशालाओं, सेमिनार हॉल और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास से छात्रों को व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जिससे वे उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप दक्ष बन सकेंगे। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें तकनीकी शिक्षा से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के उन्नयन पर विशेष ध्यान दे रही है। 

इससे पहले भी राज्य सरकार ने 'मिशन रोजगार' के तहत विभिन्न तकनीकी संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए व्यापक निवेश किया है। सूत्रों ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के विस्तार को लेकर सरकार नई नीतियों और योजनाओं पर लगातार कार्य कर रही है। इस नई परियोजना से न केवल छात्रों को उन्नत सुविधाएँ मिलेंगी, बल्कि शिक्षक और प्रशासनिक स्टाफ को भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। 

सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। इस दिशा में हो रहे प्रयासों का लाभ न केवल छात्रों को मिलेगा, बल्कि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को भी गति मिलेगी। योगी सरकार की यह पहल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। इससे युवाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ-साथ भविष्य के रोजगार के लिए आवश्यक दक्षताएँ हासिल करने में मदद मिलेगी। 

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