मुरादाबाद : नये शैक्षणिक सत्र में स्कूलों द्वारा न हो पाठ्यक्रम व पुस्तकों में बदलाव, DM अनुज सिंह को सौंपा ज्ञापन

मुरादाबाद, अमृत विचार। मुरादाबाद पैरेंट्स ऑफ़ आल स्कूल के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष अनुज गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अनुज सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में स्कूलों के प्रबंधन द्वारा न तो पाठ्यक्रम व न पुस्तकों में बदलाव किया जाए। किताबों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने और नये सत्र में फीस बढ़ोतरी न करने और  जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक जल्द कराने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट अनुज गुप्ता एडवोकेट ने जिलाधिकारी को बताया कि आपको दो पत्र पहले भी 10 दिसंबर 2024 और 23 जनवरी  2025 को दिया गया था। आज फिर ज्ञापन दे रहे हैं।

मुरादाबाद पैरेंट्स ऑफ़ आल स्कूल लगातार कई वर्षो से अभिभावकों की समस्याओं को उठा रहा है। छात्रों व अभिभावकों के हित में सत्र 2025-2026 के लिए स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि स्कूलों द्वारा सत्र 2022-23 में 12 प्रतिशत, 2023-24 में भी 12 प्रतिशत और सत्र 2024-25 में भी लगभग 11प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। इस प्रकार कुल 38% की बढ़ोतरी तीन सालों में हो चुकी है। ऐसे में अभिभावकों पर अब और आर्थिक बोझ स्कूलों द्वारा नहीं डाला चाहिए।

इसलिए सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा नर्सरी से 8 तक की पुस्तकों में कोई बदलाव न हो। कहा कि कक्षा नर्सरी से 8 तक की पढ़ाई एनसीईआरटी की पुस्तकों से कराई जाए। कक्षा 9 से 12 तक केवल एनसीईआरटी पुस्तकें ही लगें। जो पुस्तकें एनसीईआरटी के द्वारा नहीं छापी जाती है केवल उसी विषय की साइड पुस्तकें  स्कूलों द्वारा लगाई जाए। स्कूलों द्वारा जो पुस्तकें लगाई जाए वह किसी चुनिंदा पुस्तक विक्रेता के दुकान पर ही न बिक्री कराई जाए।

स्कूलों द्वारा केवल तिमाही फीस जमा करने का विकल्प दिया जाता है जबकि मासिक/तिमाही जमा करने का विकल्प का प्रावधान है। स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू होने से 60 दिन पूर्व शुल्क विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है परन्तु अभी तक किसी भी विद्यालय के द्वारा शुल्क की जानकारी अपलोड नहीं की गयी है। यह भी उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विधालय (शुल्क विनियम) अधिनियम 2018  का उल्लंघन है। 

उन्होंने बताया कि पूर्व में दिए गए पत्रों पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कई जांच समितियां गठित की गयी थी जिसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से भी प्राप्त हुई थी, जांच में सभी स्कूल दोषी पाए गए थे परन्तु किसी भी स्कूल पर कोई  कारवाई आज तक नहीं हुई। जिलाधिकारी से छात्रों व अभिभावकों के हित में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में अंकित अग्रवाल, राजदीप गोयल, मनीष बेरी, राजीव सिंह, आकाश रस्तोगी, स्वाति अग्रवाल, विपिन कुमार, अभिषेक भटनागर, प्रतीक गोयल, सन्नी सिन्हा, वैभव गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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