Kanpur: शासन ने जिलाधिकारी के पत्र का लिया संज्ञान, छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को राहत, फिर खुलेगा पोर्टल
कानपुर, अमृत विचार। समाज कल्याण विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही ने छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया था, लेकिन अब छात्रवृत्ति से वंचित रह गए 697 छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के पत्र का संज्ञान लेते हुए शासन ने 26 मार्च को फिर पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। जिससे संदिग्ध (सस्पेक्टेड) डाटा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड होगा और छूटे छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सकेगी।
समाज कल्याण विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण बीती 24 फरवरी को कक्षा 9 व 10वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के 427 और समान्य वर्ग के 270 छात्रों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया था। जिस कारण यह छात्र छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह गए थे। मार्च में जिलाधिकारी की छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा बैठक में जब इसकी पोल खुली तो मामला गर्माया। जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों को डांट लगाई और लापरवाही की जांच के लिए सीडीओ दीक्षा जैन की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा अकाउंट अधिकारी को लगाया गया। इसके बाद शासन को पत्र लिखा और पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की। जिसका संज्ञान लेते हुए एक दिन पोर्टल खोलने की अनुमति मिली है। शासन स्तर पर धनराशि भुगतान की कार्रवाई 27 से 29 मार्च तक की जाएगी।
