न्यू कानपुर सिटी में भूमि अर्जन की स्वीकृति शासन से मिली, एग्रिमा कंपनी अधिग्रहण से पहले करेगी जनसुनवाई, दो महीने दिये गये

कानपुर, अमृत विचार। केडीए की बहुप्रतिष्ठित योजना न्यू कानपुर सिटी में भूमि अर्जन की स्वीकृति शासन से मिल गई है। जमीन के अधिग्रहण से पहले एग्रिमा एजेंसी गांव-गांव जाकर जनसुनवाई करेगी। शासन की ओर से टेंडर प्रक्रिया से चयनित एजेंसी को बचे किसानों की आपत्तियां सुनने और उनकी शंका को दूर करने के लिये 2 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद नियमानुसार जमीन का अधिग्रहण शुरू होगा। हालांकि इस बीच केडीए भी जमीनों की खरीदारी करता रहेगा। वहीं, योजना की मांग को देखते हुये लेआउट में बदलाव भी किया जा रहा है, ताकि भूखंडों की संख्या को बढ़ाया जा सके। 

वर्ष 1996 में बनी न्यू कानपुर सिटी योजना के प्रारंभिक ले-आउट को 142वीं बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस ले-आउट में आवासीय भू-उपयोग में लगभग 1400 विभिन्न श्रेणी के भूखण्ड बनाने को प्लान बनाया गया। जिसमें 90 से 450 वर्गमीटर के भूखंड होने थे। लेकिन, योजना में भूखंडों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुये ले-आउट का संशोधन शुरू हुआ है। योजना के नोडल अफसर विशेषकार्याधिकारी डॉ. रविप्रताप सिंह ने बताया कि अब 1700 विभिन्न श्रेणी के भूखण्ड का लेआउट बनाया जा रहा है।

लगभग 30 हेक्टेयर भूमि का अर्जन

न्यू कानपुर सिटी योजना 5 गांव में 153.31 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी। जिसमें 89.89.86 हेक्टेयर भूमि निजी काश्तकारों की है। जिसमें से 228 काश्तकारों से लगभग 60 हेक्टेयर जमीन चार गुना दाम देकर खरीदी जा चुकी है। 55.07 हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण स्वामित्व के साथ ही शेष भूमि ग्राम समाज की है। इस तरह कुल 115.07 हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज हो गई है। करीब 30 हेक्टेयर जमीन अधिनियम धारा-4 के तहत अर्जित करने की तैयारी है। 
सेन्ट्रल रोर्टी के साथ शापिंग माल और कन्वेंशन सेंटर भी

योजना में व्यवसायिक भू-उपयोग के लिये 55.0 हेक्टेयर भूमि रखी गई है। जिसमें होटल, हास्पिटल, शापिंग माल, राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेन्टर, मल्टीलेवल पार्किंग व ग्रुप हाउसिंग का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त मैनावती मार्ग से योजना के बीच में जाने के लिये 45 मीटर रोड के साथ-साथ कनाट प्लेस दिल्ली की दर्ज पर सेन्ट्रल रोर्टी का प्लान किया गया है। जिसका भू-उपयोग व्यवसायिक और आवासीय दोनों होगा। आवासीय भू-उपयोग में लगभग 1700 विभिन्न श्रेणी के भूखण्ड बनेंगे। जो 90 से 450 वर्गमीटर के होंगे। नर्सिंग होम, इण्टरकालेज, विद्युत उपकेन्द्र, एसटीपी का भी निर्माण होगा। परियोजना में आवासीय भू-उपयोग पर 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया, पार्क के रूप में और व्यवसायिक भू-उपयोग में 10 प्रतिशत ग्रीन एरिया, पार्क के रूप में होगा। 

हम योजना पर जल्द विकास कार्य करने की शुरुआत करेंगे। स्वीकृति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होगी।- मदन सिंह गर्ब्याल, उपाध्यक्ष,  केडीए 

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