ट्रांसफर के बावजूद नई जगह ज्वाइनिंग नहीं देने वाले अफसरों पर होगा सख्त एक्शन, गाइडलाइंस जारी

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर हो जाने के बावजूद ज्वाइन न करने वाले कर्मियों पर गाज गिरेगी। शिक्षा, सिंचायी, बिजली, लेखा समेत अन्य विभागों से आ रहीं हैं ऐसी शिकायतों पर शासन ने चेतावनी दी है। रिलीव न हुए अथवा नये प्रभार का चार्ज न लिया तो सख्त एक्शन होगा। दरअसल, सरकारी विभागों में जिनका स्थानांतरण हो गया उनके लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की गई है।

इस कड़ी में खासकर शिक्षा, बिजली, सिंचायी, लेखा विभागों से शिकायतें मिली हैं। कहा गया है कि स्थानांतरण आदेश के क्रम में जिन कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उन्हें अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। 

स्पष्ट किया गया है कि उप्र. पावर कारपोरेशन और अन्य ऊर्जा निगमों में जिनके भी ट्रांसफर हुए हैं, वे तत्काल रिलीव होकर ज्वाइन कर लें। किसी का भी ट्रांसफर रुकेगा नहीं, बहुत ही जरूरी कारण हुआ तो आगे विचार किया जायेगा। ऊर्जा निगम के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने यह भी चेतावनी दी कि जो स्थानान्तरित कार्मिक तत्काल रिलीव नहीं होंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

इसी तरह तमाम सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का मन जिला छोड़ने को नहीं कर रहा है। शासन के द्वारा स्थानांतरण के आदेश के बावजूद भी एक ही विभाग के आधा दर्जन लोग रिलीव होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जून माह में सिंचाई विभाग में आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। 

इन्हें भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं, बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय म्युचुअल तबादले हो चुके हैं। शिक्षकों को पुराने जिले से रिलीव करने और नए जिले में जॉइनिंग की अंतिम तारीख पांच जून थी। ज्यादातर शिक्षकों ने नए जिले में जॉइन कर लिया है। फिलहाल ऑनलाइन आईडी और एलपीसी ट्रांसफर नहीं होने से शिक्षकों को छुट्टी और वेतन की चिंता है।

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