UP NEWS: प्रत्येक जिले में 10 दिव्यांगों को दी जाएगी मोटराइज्ड साइकिल, विभाग देगा 25-25 हजार रुपये

लखनऊ, अमृत विचार : प्रदेश के हर जिले में 10-10 दिव्यांगों को माननीय के सहयोग से मोटराइज्ड साइकिलें दी जाएंगी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने लक्ष्य और बजट मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले वर्ष कंपनियों के प्रतिभाग न करने से विभाग मोटराइज्ड साइकिलें खरीद नहीं पाया था। लेकिन, इस वर्ष भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) को शामिल बिड में शामिल किया जाएगा।

मोटराइज्ड साइकिल करीब 45 हजार रुपये की आएगी। इसमें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 25 हजार रुपये प्रति मोटराइज्ड साइकिल देगा, शेष 20 हजार रुपये सांसद व विधायक अपनी निधि से देंगे। माननीयों के अलावा विभाग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड से भी सहयोग लेगा। इच्छुक लाभार्थी भी शेष धनराशि मिला सकेंगे। सभी जिलों को कुल 1,87,50,000 रुपये बजट मिल चुका है। इससे जिलों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पांच से छह जनपदों में सांसद व विधायक ने अपनी निधि से धनराशि देने की स्वीकृति दी है। जहां जल्द बिड डालकर कंपनियों के माध्यम से मोटराइज्ड साइकिलें खरीदकर वितरित की जाएंगी।

कंपनियों ने नहीं डाले थे टेंडर

दरअसल, साइकिलें काफी महंगी हैं। विभाग के पास इतना बजट नहीं होता है। इसलिए वर्ष 2024 में सांसद व विधायक निधि, सीएसआर फंड से सहयोग की व्यवस्था लागू की गई है। पिछले वर्ष जिलों में माननीयों ने स्वीकृति तो दी थी, लेकिन 15 से 20 जिलों को छोड़कर बाकी में मोटराइज्ड साइकिलें खरीदने के लिए डाली गई बिड में निजी कंपनियों ने प्रतिभाग नहीं किया था। इस वजह से लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई। इसको देखते हुए इस बार एलिम्को को भी बिड में शामिल किया जाएगा। इससे अन्य कंपनियां प्रतिभाग करेंगी।

बजट मिल गया है, मार्च 2025 तक मोटराइज्ड साइकिलें दिव्यांगों को वितरित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन लेने लगे हैं। सांसद व विधायक निधि से सहयोग मिलने से लक्ष्य की पूर्ति होगी। खरीद में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी।
- अमित राय, उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, लखनऊ।

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