43 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग, कीमत होगी कम... सैनिकों और अधिकारियों को फ्लैटों पर मिलेगी छूट

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 ग्राम सरसवां में खाली कराई 43 एकड़ भूमि पर ग्रुप हाउसिंग लांच करके कम कीमत पर आवासीय सुविधा देगा। बोर्ड बैठक में इस योजना में ग्रुप हाउसिंग के 11 भूखंड, व्यावसायिक उपयोग का एक भूखंड व 15 प्रतिशत हिस्से में ग्रीन एरिया विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। वहीं, कई साल से खाली पड़े पांच अपार्टमेंट के 436 फ्लैट बेचने के लिए और एक साल दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे।

इसके अलावा गोमती नगर में विराज खंड-1, बसंतकुंज योजना के सेक्टर-जे में भूखंडों के तलपट मानचित्र संशोधित करके बहुमंजिला आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी। वहीं, लखनऊ मेट्रो कॉरिडोर अंतर्गत अमौसी एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक विशेष सुख सुविधा शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें मेट्रो के दोनों ओर मानचित्र स्वीकृत कराने पर यह शुल्क देय होगा। यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने पर ही नोटिफिकेशन समेत अन्य प्रक्रिया की जाएगी। बैठक में परमवीर चक्र व महावीर चक्र प्राप्त सैनिकों व अधिकारियों को फ्लैटों की खरीद पर 7.5 फीसद, वीर चक्र व अशोक चक्र प्राप्त को 5 फीसद, कीर्ती चक्र व शौर्य चक्र प्राप्त को 2.50 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा अमर शहीद पथ से किसान पथ तक ग्रीन कॉरिडोर के तहत तटबंध निर्माण के लिए ग्राम अरदौनामऊ, बक्कास, मस्तेमऊ, चौरहिया, चौरासी, नूरपुरबेहटा की भूमि किसानों से अर्जन, आपसी सहमति से क्रय या फिर लैंड पूलिंग के माध्यम से लेने की सहमति बनी। डीएम सर्किल रेट तय किया जाएगा।

385 एकड़ में निजी टाउनशिप को हरी झंडी

उप्र टाउनशिप नीति 2023 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त विकासकर्ता शहर के बाहरी क्षेत्रों में 385 एकड़ में टाउनशिप विकसित करेंगे। इनमें मेसर्स एस मैप दो प्रोजेक्ट, दुर्गा ग्रीन्स, बाब इन्फ्रा, अविचल इन्फ्रा, ओमेक्स व नीलेंद्र कंस्ट्रक्शन एक-एक प्रोजेक्ट लगाकर अपार्टमेंट, कॉलोनी, रो-हाउस, भूखंड का डीपीआर स्वीकृत किया गया। इसके अलावा सरोजनी नगर अंतर्गत ग्राम हसनपुर खेवली में एडमायर इन्फ्राबेन्चर्स द्वारा पुनर्ग्रहण की अनुमति का प्रस्ताव सहमति न बनने पर उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। वहीं, हाईटेक टाउनशिप अंसल गोल्फ सिटी के अंतर्गत ग्रामीण आबादी की भूमि पर मानचित्र स्वीकृति के प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बनी। यह प्रस्ताव भी उच्च स्तर पर निर्णय लेने के लिए रखा जाएगा। इस परियोजना में डीपीआर स्वीकृत है लेकिन मानचित्र स्वीकृत पास नहीं है। इसमें सरकारी भूमि भी शामिल है।

बिकेगा सहारा बाजार, समायोजित होंगे दुकानदार

एलडीए पॉलिटेक्निक स्थित 100 करोड़ कीमत का सहारा बाजार नीलामी करके बेचेगा। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर जून में सील कर कब्जे में ले लिया था। करीब 22 दुकानें बेची थीं। इनमें 12 दुकानदारों ने संपूर्ण भुगतान किया है। जिन्हें विस्थापन नीति के तहत गोमती नगर के विनय खंड में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के प्रथम तल पर दुकानें दी जाएंगी। इसके अलावा नेहरू इंक्लेव में सेना से जमीन विवाद मामले में एलडीए हाईकोर्ट जाएगा। इसी तरह विस्थापन नीति के तहत आरडीएसओ में अवैध रूप से रहने वाले 134 परिवार, नंदा खेड़ा में एक व रिफा-ए-आम के 17 परिवार बसंतकुंज योजना के शहरी आवास में शिफ्ट किए जाएंगे।

बिल्डिंग बायलॉज के संशोधन अंगीकृत, पुनर्जीवित होंगी संपत्तियां

ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लिए टीडीआर उपविधि-2022 के अनुसार सेंडिंग एवं रिसीविंग जोन्स का चिह्नीकरण कर अंगीकृत करने का प्रस्ताव व सीजी सिटी योजना में सीएसआई टावर्स तृतीय के हस्तांतरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है। एलडीए की ओर से कराये जा रहे निर्माण व विकास कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनात अवर अभियन्ता (सिविल) की समयावधि बढ़ाई गई। साथ ही 10 अवर अभियन्ता (सिविल) और रखें जाएंगे। अपार्टमेंट में अनुरक्षण शुल्क के निर्धारण, व्यावसायिक एवं अन्य सम्पत्तियों के आरक्षित दरों में मूल्य निर्धारण, व्यवसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन एवं समय विस्तार पर लगे रोक को हटाने की भी स्वीकृति मिल गयी है।

अवैध कब्जेदार व किरायेदार भी खरीद सकेंगे भूखंड

कानपुर रोड, मानसरोवर, शारदा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, गोमती नगर योजना इत्यादि योजनाओं मे ईडब्ल्यूएस के भूखंडों में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के भूखंड आवंटियों ने किराये पर दिए हैं, लेकिन संपूर्ण भुगतान नहीं किया या रजिस्ट्री नहीं कराई। उनका पता भी नहीं है, ऐसे किरायेदार वर्तमान कीमत पर भूखंड खरीद सकेंगे। किरायानामा व अन्य साक्ष्य सत्यापित किए जाएंगे।