यूपी में आंधी-तूफान का कहर, 89 से ज्यादा मौतें, सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल उखड़े

अमृत विचार : उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। बिजली के पोल गिरे। फसलें बर्बाद हो गईं। आंधी-तूफान की चपेट में आकर 89 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में मृतकों का आंकड़ा 90 के आसपास भी बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन-प्रशासन की टीमें नुकसान के आकलन और प्रभावितों को फौरी मदद पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हैं। 

बुधवार को यूपी के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश कहर मचाया। पेड़ और पोल गिरने से बिजली व्यवस्था चरमरा गई। इस बीच राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में हादसों की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा जनहानि बनारस, प्रयागराज और कानपुर मंडल में देखी गई है। 

भदौही में 18 लोगों की मौत की सूचना है। प्रयागराज में 17 और मिर्जापुर में 15 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह उन्नाव में 10 बरेली-प्रतागढ़ में 4-4 और सीतापुर, कानपुर, संभल, हरदोई और चंदौली में दो-दो लोगों की मौत हो गई है। शाजहांपुर, लखीमपुर में भी एक-एक व्यक्ति की मौत की रिपोर्ट है। 

आंधी की शक्ल में आए तूफान ने कच्चे और फूस के मकान उजाड़ दिए। टेन शेड हवा में उड़ गए। रास्तों पर पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित रहा और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। 

स्थानीय प्रशासनिक टीमें राहत-बचाव अभियान में जुटी रहीं। रास्तों से पेड़ हटाने और पोल को किनारे करके यातायात व्यवस्था सुचारू करने की मुहिम चली। इसी बीच बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त करने के प्रयास जारी रहे। 

इसके अलावा जिन जगहों पर जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। शासन-प्रशासन उसकी रिपोर्ट तैयार करके, पीड़ित परिवारों की मदद में लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावितों की हरसंभव मदद की जाए। सीएम ने कहा कि 24 घंटे के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहानि का संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनी से नुकसान का सर्वेक्षण कराकर शासन को भी अवगत कराने का आदेश दिया है।

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