प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई: खान ग्लोबल स्टडीज समेत चार कोचिंग संस्थान सील, 50 और रडार पर

Amrit Vichar Network
Published By Ankit Yadav
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प्रयागराज, अमृत विचार। राजधानी लखनऊ के अलीगंज की बिल्डिंग में हुई अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और मानकों की जांच तेज कर दी गई है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने मानकों का पालन नहीं करने पर खान ग्लोबल स्टडीज समेत चार कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य कोचिंग संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।

चार संस्थानों पर हुई कार्रवाई

पीडीए के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में आवश्यक मानकों और नियमों का पालन नहीं पाया गया। इसके चलते खान ग्लोबल स्टडीज के अलावा 'सुपर क्लाइमेक्स', 'टारगेट ऑन' और एक अन्य कोचिंग संस्थान को सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों और भवन संबंधी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

लखनऊ हादसे के बाद बढ़ी सख्ती

हाल ही में लखनऊ में एक इमारत में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। प्रयागराज में भी इसी अभियान के तहत विभिन्न संस्थानों की जांच की जा रही है।

करीब 50 संस्थान रडार पर

पीडीए अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान करीब 50 ऐसे कोचिंग संस्थानों को चिह्नित किया गया है, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे हैं। इन संस्थानों के खिलाफ भी चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर नोटिस जारी करने के बाद सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है।

मानचित्र स्वीकृति में मिली खामियां

अधिकारियों ने बताया कि कई कोचिंग संस्थानों के भवनों के मानचित्र सामुदायिक सुविधाभोगी उपयोग के तहत स्वीकृत नहीं हैं। इसके अलावा कुछ संस्थानों में अन्य तकनीकी और सुरक्षा संबंधी कमियां भी सामने आई हैं। ऐसे सभी मामलों की जांच की जा रही है और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नियमों से समझौता नहीं

पीडीए के अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संस्थान को नियमों की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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