UP को मिला 17वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड-2026 : राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित, कृषि मंत्री बोले- 9 साल में बदली खेती की तस्वीर

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Published By Deepak Mishra
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कृषि क्षेत्र में नीतिगत सुधारों और बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को 17वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड-2026 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को यह पुरस्कार प्रदान किया।

लखनऊ। कृषि क्षेत्र में नीतिगत सुधारों और बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को 17वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड-2026 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को यह पुरस्कार प्रदान किया। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, गुजरात के कृषि मंत्री जीतूभाई वघानी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

'योगी सरकार की नीतियों का मिला सम्मान'

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों और किसानों के हित में लागू की गई योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है और राज्य ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ का कर्ज माफ

कृषि मंत्री ने बताया कि योगी सरकार बनने के बाद 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ किया गया। इसका असर कृषि उत्पादन पर भी दिखाई दिया। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 750 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 22 प्रतिशत है।

दूध, फल और सब्जी उत्पादन में यूपी नंबर-1

शाही ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश आज दूध, फल और सब्जी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। वहीं शहद, अंडा और मछली उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

पशुओं के बीमा की नई योजना

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के पशुओं के बीमा की नई योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसान को केवल 15 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। 35 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

पंजाब-हरियाणा के बराबर उत्पादकता का लक्ष्य

सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता को पंजाब और हरियाणा के स्तर तक पहुंचाना है। इसके लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज, सिंचाई सुविधाओं और किसान हितैषी योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है।

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