महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड : सीएम

हल्द्वानी,अमृत विचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह खातेदार बनाकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है और यह बीते 20 साल का सबसे बड़ा निर्णय है। इससे महिलाओं को सुरक्षा कवच मिलेगा और महिलाएं सशक्त भी होंगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दस साल पहले जब वह कृषि मंत्री थे तो उस दौरान चमोली के पाछी गांव गए हुए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात काम कर रही विश्वेसरी नाम की एक महिला से हुई। इस पर उन्होंने जब महिला से जमीन होने की बात कहते हुए कुछ काम करने को कहा तो महिला ने कहा कि इसके लिए लोन चाहिए और लोन हमें मिल नहीं सकता है। इसका कारण है कि संपत्ति उनके नाम पर नहीं हैं, ऐसे में वह कुछ नहीं कर सकती है।

महिला का कहना था कि सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए, जिससे पैतृक संपत्ति पर पति के साथ ही महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि यह बात उनके मन में बस चुकी थी और कहा आज दस साल बाद ऐसा निर्णय लिया गया है कि अब पैतृक संपत्ति पर महिलाओं का भी अधिकार होगा। अब महिलाएं स्वरोजगार आदि कर खुद को और अपने परिवार को भी सक्षम बना सकती है।

इस निर्णय को लेकर जनता से मांगी राय

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस निर्णय को पास करने से पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने करीब 400 से अधिक लोगों से इस निर्णय को लेकर जनता से राय मांगी। इस दौरान हर किसी ने अपना हाथ उठाकर इस निर्णय को अपनी सहमति प्रदान की। इससे उन्हें और बल मिला। जिसका परिणाम आज यह निर्णय पास चुका है।