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कांवड़ यात्रा मार्ग में मांस की दुकानों को बंद करने के नगर निगम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नगर निगम, वाराणसी द्वारा मांस की दुकानों को बंद करने के लिए जारी निर्देश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है। दरअसल नगर निगम ने यह निर्देश जारी किया है कि सावन... .jpg)
संविधान हत्या दिवस अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से जवाब तलब
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने वाली अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका में कोर्ट को... 
प्रयागराज: भाट समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के मामले में सरकार से जवाब तलब
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाट समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूओआई (केंद्र सरकार) और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में बताया... .jpg)
केंद्र सरकार की प्रयागराज में एम्स जैसा संस्थान स्थापित करने की योजना है या नहीं :हाईकोर्ट
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में चिकित्सीय सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि क्या केंद्र सरकार प्रयागराज में अखिल भारतीय... .jpg)
Muharram 2024: ताजिए की भव्यता बरकरार रखने का दिया निर्देश
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजिए के आकार को लेकर दाखिल याचिका पर तत्कालिकता के दृष्टिकोण से विचार करते हुए कहा कि पिछले वर्ष याचियों को 54×15 फीट का ताजिया निकालने की अनुमति दी गई थी। अतः जिला मजिस्ट्रेट... .jpg)
भविष्य निधि में अंशदान न करने से पेंशन भुगतान के दावे पर नहीं पड़ता प्रतिकूल प्रभाव :हाईकोर्ट
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में लगातार बरती जाने वाली लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति परिलाभ एक कर्मचारी का अधिकार है और उसे उसके अधिकारों से वंचित करना संवैधानिक प्रावधानों का... 
भूमि अधिग्रहण मामले में NHAI को यथाशीघ्र मुआवजा राशि जारी करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3-डी(1) के तहत भूमि अधिग्रहण और उसके एवज में देय मुआवजे के नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि उक्त धारा के तहत घोषणा हो जाने पर भूमि का स्वामित्व... 
Allahabad High Court: PCS-J परीक्षा 2022 परिणाम मामले पर अब 12 जुलाई को होगी सुनवाई
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा, 2022 के परिणाम में गड़बड़ी के मामले में सोमवार को 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान मामले में हुई कार्यवाही और आगे की जांच के विषय में जानकारी लेने के साथ ही... 
लंबे समय तक अलगाव विवाह-विच्छेद की स्थिति उत्पन्न नहीं करता: हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में तलाक के कारणों की व्याख्या करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक अलगाव रहने की स्थिति में विवाह को पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं माना जा सकता... 
धर्मांतरण नहीं रोका गया तो बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी: हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर धार्मिक समागमों में धर्मांतरण को तत्काल नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कैलाश नाम के एक व्यक्ति की जमानत याचिका... 
PCS-J 2022 परीक्षा में आयोग ने स्वीकारी गड़बड़ी, कॉपी बदलने के मामले में 3 सस्पेंड
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS-J 2022 मेंस के रिजल्ट में गड़बड़ी होने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकार की है। सोमवार को आयोग के उप सचिव ने गड़बड़ी वाले अभ्यर्थियों के परिणाम 3 अगस्त तक दोबारा घोषित... 
लंबित सेवानिवृत्ति लाभों के मामले न्यायिक संवेदनशीलता के ह्रास का परिणाम: हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों की संवेदनशीलता को समझने का उत्तरदायित्व राज्य के पदाधिकारियों का है जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही... 