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41 लोगों की मौत का जिन्मेदार कौन? करूर भगदड़ में विजय की TVK ने एसआईटी गठित करने के अदालत के आदेश को न्यायालय में दी चुनौती
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नई दिल्ली। तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने करूर भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस भगदड़...
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अमेरिका में गर्भपात प्रतिबंध पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी
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वाशिंगटन। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के एक न्यायाधीश ने यहां गर्भपात प्रतिबंध पर शुक्रवार को एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए फैसला सुनाया कि यह गर्भावस्था के दौरान गंभीर जटिलताओं वाली महिलाओं के लिए प्रतिबंध के अनुकूल है। ट्रैविस काउंटी...
अदालतों पर अत्यधिक बोझ, मध्यस्थता लंबित मामलों के निपटारे में अहम उपकरण- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ पुणे
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महाराष्ट्र। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि भारत में अदालतों पर मुकदमों का‘‘अत्यधिक बोझ’’ है और लंबित मामलों की संख्या के मद्देनजर मध्यस्थता जैसा विवाद निस्तारण तंत्र एक अहम उपकरण है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को यहां ‘इंडियन लॉ सोसाइटी’ में ‘आईएलएस सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन’ (आईएलएससीए) का उद्घाटन …
वन रैंक-वन पेंशन सरकार का नीतिगत निर्णय, कोई संवैधानिक दोष नहीं: न्यायालय
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों में वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) एक नीतिगत फैसला है और इसमें कोई संवैधानिक दोष नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि ओआरओपी का केंद्र का नीतिगत फैसला मनमाना नहीं है और सरकार के नीतिगत …
केरल में पौक्सो की 28 और अदालतों का गठन होगा
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तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पौक्सो) के तहत दर्ज मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए बुधवार को राज्य में 28 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का गठन करने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक …
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- डिजिटल माध्यम से अदालतों में हो रही सुनवाई जारी रखने से हो सकती है समस्या
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि डिजिटल माध्यम से अदालतों में सुनवाई को याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि डिजिटल माध्यम से अदालतों में हो रही सुनवाई जारी रखने से समस्या हो …
शराब के ठेकों के बाहर समानतावादी लोग हैं, जो सब्सिडी या आरक्षण की मांग नहीं कर रहें- अदालत
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कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि शराब के ठेकों के बाहर खड़े लोग ‘समानतावादी’ हैं और कोई भी व्यक्ति किसी तरह की सब्सिडी या आरक्षण की मांग नहीं कर रहा है। साथ ही ग्राहकों को धैर्यपूर्वक तथा शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह की दुकानों के बाहर कतारबद्ध खड़े देखा जा सकता है। …
Allahabad HC: अदालतों के अंतरिम आदेश की तिथि 17 अगस्त तक बढ़ाई गई
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प्रयागराज, अमृत विचार। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अदालतों, अधिकरणों, अर्धन्यायिक संस्थाओं के अंतरिम आदेश बढ़ा दिए थे। अब स्थितियों में बदलाव के साथ उक्त आदेश जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार के अनुरोध पर अदालत ने अंतरिम आदेशों की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। …
हल्द्वानी: कल से खुलेंगी अदालतें, वीसी के जरिये होगा काम
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हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड में देहरादून को छोड़ सभी जिला अदालतों में जरूरी न्यायिक कार्य सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, देहरादून को छोड़कर शेष जनपदों के अधीनस्थ न्यायालयों …
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