हल्द्वानी: एसटीपी व लिगेसी वेस्ट के अलग-अलग होंगे टेंडर

हल्द्वानी, अमृत विचार। कूड़ा प्रसंस्करण प्लांट के निर्माण को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) व लिगेसी वेस्ट का टेंडर अलग-अलग होगा। इससे पहले डीपीआर में दोनों प्रोजेक्ट के लिए एक ही टेंडर को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। चार बार निविदा के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन टेंडर नहीं हो सका था।

इसलिए मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में टेंडर प्रक्रिया में बदलाव का फैसला लिया गया है। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में हल्द्वानी रुद्रपुर क्लस्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की छठी बैठक गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई।

आयुक्त ने कहा कि पुराना कूड़ा जो कि काफी समय से डंप रहता है व निस्तारित नहीं किया जाता है उसे लिगेसी वेस्ट कहा जाता है। हल्द्वानी में गौलापार-बाईपास में कूड़े का निस्तारण न होने से ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़े के ऊंचे-ऊंचे ढेर लग गए हैं। इस वजह इस भूमि का भी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कूड़ा काफी पुराना हो गया है। नगर निगम अब इस कूड़े के निस्तारण की तैयारी में है।

इसके लिए नगर निगम लिगेसी वेस्ट प्लांट लगाने जा रहा है। इस प्लांट की मदद से पुराने कूड़े का न सिर्फ निस्तारण होगा बल्कि सरकार को उससे राजस्व भी प्राप्त होगा। एमएनए हल्द्वानी पंकज उपाध्याय ने बताया कि हल्द्वानी शहर से ही लगभग 150 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा उत्पादित हो रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल, मेयर डॉ. जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, नगर पालिका अध्यक्ष लालकुआं लाल चंद सिंह, एसएनए गौरव भसीन, एमएनए रुद्रपुर विशाल मिश्रा, कोषाधिकारी हल्द्वानी हेम कांडपाल, डॉ. मनोज कांडपाल, हरीश चंद्र जोशी आदि उपस्थित रहे।

सोसाइटी से जुड़ेंगे कालाढूंगी के घर
गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष व कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि हल्द्वानी रुद्रपुर क्लस्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी उत्तराखंड द्वारा पंजीकृत संस्था है। नगर निगम रुद्रपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य जारी है व निगम के पास जमीन भी उपलब्ध है। वर्तमान आवश्यकताओं व संसाधनों के इष्टतम प्रयोग को ध्यान में रखते हुए बैठक में निर्णय लिया गया कि सोसाइटी से रुद्रपुर को हटाकर हल्द्वानी के नये क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में परिवारों की संख्या में भी वृद्वि हुई है व कूड़ा भी बढ़ रहा है। सोसाइटी से रुद्रपुर को हटाकर कालाढूंगी को जोड़ने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा।