प्रदेश में दो लाख से अधिक डीएल नहीं हो रहे प्रिंट, आवेदकों की बढ़ी मुश्किलें, परिवहन आयुक्त ने दी ये चेतावनी

लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट नहीं हो रहा है। डीएल में लगने वाले चिप की भारी कमी के चलते 2 लाख से अधिक डीएल लंबित पड़े हैं। आवेदक कई महीने से डीएल का इंतजार कर रहे हैं उन्हे डीएल नहीं मिल पा रहा है। डीएल के अभाव में आवेदकों का चालान भी हो रहा है। डीएल बनाने वाली निजी कंपनी की लापरवाही से प्रदेश भर में लाखों डीएल आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है। 

इसकी शिकायत पर परिवहन आयुक्त चन्द्रभूषण सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुये कंपनी को एक माह का समय देते हुये कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की चेतावनी दी है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक डीएल चिप की कमी रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते हुई है। इससे 2 लाख से अधिक डीएल प्रिंट नहीं हो सके हैं,ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करके डाक से आवेदकों के घर भेजने की व्यवस्था बंद चल रही है। 

ऐसे में कंपनी की इस लापरवाही से प्रदेश भर में लाखों डीएल आवेदक की परेशानी बढ़ गई है। आवेदकों की परेशानी को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने डीएल प्रिंट करने वाली निजी कंपनी को 31 मार्च 2023 तक सुधार के लिए अल्टीमेटम दिया है। मार्च तक डंप पड़े डीएल प्रिंट नहीं होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी गई है।  

बाक्स-दो माह में 18 हजार शिकायतें पहुंची
डीएल आवेदकों की परेशानी की अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते दो माह के दौरान परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001800151 पर 18 हजार से अधिक शिकायतें सिर्फ डीएल नहीं पहुंचने की दर्ज की गई है।

डीएल के चक्कर में लोग बेरोजगार हो गए
डीएल नहीं होने पर वाहनों के ड्राइवरों को ड्यूटी नहीं दी जा रही है। काफी आवेदक ऐसे भी है, जिन्हें खाड़ी देश जाकर ड्राइविंग करना था। यही नहीं सरकारी और निजी कंपनी के वाहनों को चलाने के लिए बगैर डीएल ड्राइवरों को ड्यूटी नहीं दी जा रही है। ऐसे में डीएल प्रिंट नहीं होने से काफी संख्या में ड्राइवर बेरोजगार हो गए है।

कंपनी पर 10 रुपये प्रति डीएल जुर्माना लगेगा
तय समय पर डीएल प्रिंट होने नहीं होने पर कंपनी पर 10 रुपये प्रति डीएल जुर्माना लगेगा। जुर्माना की गणना करने के लिए मुख्यालय पर उप परिवहन आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी।

डीएल प्रिंट नहीं होने की शिकायत मिली है जो गंभीर है। डीएल के लिए आवेदकों की बढ़ी परेशानी है इसके लिए कंपनी को मार्च महीने का वक्त दिया गया है। इस दौरान डीएल की पेंडेंसी खत्म नहीं हुई तो कंपनी पर ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई शुरू करेंगे ...चंद्र भूषण सिंह, परिवहन आयुक्त।

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