अमृत विचार, लखनऊ। प्रदेश में हुई बिजली हड़ताल से हुए उपभोक्ताओं के नुकसान के लिए नियामक आयोग में सोमवार को विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा याचिका दायर कर 700 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। यह मुआवजा उपभोक्ताओं के बिजली बिल में देने की मांग की गई है।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से मुलाकात कर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इसके बाद उपभोक्ता परिषद द्वारा स्टैंडर्ड ऑफ परफारमेंस रेगुलेशन 2019 के तहत उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने के लिए लोक महत्व याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है कि सभी बिजली कंपनियों में पांच दिन चले कार्य बहिष्कार और हड़ताल से उद्योग, कल कारखाने बंद रहे। जिससे उपभोक्ताओं का 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। याचिका में कॉरपोरेशन से इसका आकलन कराने की मांग की। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा बताया कि उपभोक्ताओं को मोबाइल चार्ज करने, पानी के लिए पंप चलाने सहित अन्य सभी कार्य के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। अकेले विद्युत उत्पादन इकाइयां बंद होने से करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ।

विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन ने उन्हें आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी। उनके नुकसान की भरपाई कराने पर विचार किया जाएगा। विद्युत नियामक आयोग प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट मंगा कर जनहित में कार्रवाई करेगा।

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