शाहजहांपुर. अमृत विचार: राजस्थान विधानसभा में चिकित्सकों के भारी विरोध के बावजूद पास किए गए राइट टू हेल्थ (आरटीएच) बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने आक्रोश व्यक्त करते हुए राजस्थान सरकार विरोध में वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।

साथ ही सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर बिल के विरोध में प्रदर्शन भी किया और शाम को साधारण सभा की बैठक कर राजस्थान में हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स को समर्थन दिया गया। संबंधित ज्ञापन कलक्ट्रेट में नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया, जिसमें पारित बिल वापस लिए जाने की मांग की गई है। आईएमए अध्यक्ष डॉ. विजय पाठक ने बताया कि राजस्थान में पास बिल आमजनों को संविधान के धारा-21 के अंतर्गत सरकार द्वारा डॉक्टर्स को राईट टू लीव अधिकार से वंचित करने का प्रयास है।

सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बर्बाद करने पर उतारू है। किसी न किसी रूप में केन्द्र एवं सभी राज्य सरकार एक जैसा कदम उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार जब तक इस जनविरोधी काले कानून (राईट टू हेल्थ बिल) को वापस नहीं लेती है तब तक आईएमए इसका हर स्तर विरोध करना जारी रखेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया जा रहा राइट टू हैल्थ (आरटीएच) बिल बिना सोचे-समझे थोपा जा रहा है, जो हर वर्ग के खिलाफ है। आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल से संबंधित कमेटियों में डॉक्टरों को शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही बिल में बिना सुनवाई के सजा का प्रावधान है।

आईएमए अध्यक्ष डॉ. पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को जिले के सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर राष्ट्रव्यापी काला दिवस मनाया। इसी कड़ी में शाम को आईएमए कार्यालय पर साधारण सभा की बैठक की गई, जिसमें एक स्वर से सभी ने पारित बिल का विरोध करते हुए हड़ताली डॉक्टर्स को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की।

ज्ञापन देने और साधारण सभा की बैठक में सचिव डॉ. गौरव मिश्रा, कोषाध्यक्ष डॉ. मनमोहन लाल गुप्ता, डॉ. तरुण अग्रवाल, डॉ. विवेक गुप्ता, डॉ. दीपा दीक्षित, डॉ. परविंदर सिंह, डॉ. संजीव कनौजिया, डॉ. दीपा सक्सेना, डॉ. दीप्ति दीक्षित, डॉ. वीपी सिंह, डॉ. नीरज अग्रवाल, डॉ. पुनीत टंडन, डॉ. आकाश श्रीवास्तव आदि शामिल रहे।

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