लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पैनी नजर बनाये रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मनरेगा के कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि सम्बंधित अधिकारी लगातार निगरानी करें और निर्माण कार्यो का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं।

ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने द्वारा आईजीआरएस सन्दर्भ के तहत संतोष शुक्ला ग्राम पंचायत सुकरौली विकास खण्ड नाथनगर जनपद संत कबीर नगर की शिकायत, जो पंचायत भवन निर्माण में बगैर नींव, कालम और सफेद बालू से कार्य कराने के संबंध में है, का संज्ञान लिया गया है।

इस शिकायत पर की गयी जांच में प्राप्त आख्या में बताया गया है कि पंचायत भवन के प्लिंथ तथा लिटल बैड में कच्ची सटरिंग/ब्रिक सटरिंग का उपयोग किया जाना पाया गया, जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। भवन में प्रयुक्त लगभग 50 प्रतिशत ईंटें दोयम दर्जे की प्राप्त हुई। 50 प्रतिशत दोयम दर्जे की ईंट रु 5.77 प्रति ईंट के सापेक्ष रु 9108.00 की वसूली प्रस्तावित की गयी है।

प्राप्त तथ्यों के आलोक में  उपायुक्त (श्रम रोजगार), संत कबीर नगर सतर्क किया गया है कि परिसम्पत्तियों के निर्माण में गुणवत्ता की कमी किसी भी स्तर पर न होने पाये और निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 एवं 2024 में निर्मित सभी पंचायत भवनों की गुणवत्ता की जांच कराते हुए तथ्यपरक/निष्कर्षात्मक जांच आख्या अपने अभिमत सहित अतिशीघ्र  मनरेगा मुख्यालय  लखनऊ को उपलब्ध करायें।

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