मुरादाबाद: 23 करोड़ से होगा महानगर का विकास, बदलेगी सूरत

मुरादाबाद, अमृत विचार।  महानगर के विकास का पहिया चलाने के लिए 170 कार्यों को पास कर दिया गया है। महापौर विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की कमेटी ने इस पर मुहर लगा दी है। छह मूलभूत योजनाओं के इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम 23 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्च करने जा रहा है। इससे सड़कें बेहतर हो सकेंगी। पानी घर-घर पहुंच सकेगा। सड़कें चमचमाती लाइटों से रोशन होंगी।

पार्क सुंदर किए जा सकेंगे। जल निकासी के लिए नालों की भी सुदृण व्यवस्था हो सकेगी और कचरा निस्तारण का ठोस प्लान पूरा किया जा सकेगा। कमेटी ने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों को पूरा करने के लिए एक साल का समय दिया है। जल्द ही टेंडर जारी करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।

पीलीकोठी स्थित नगर निगम कैंप कार्यालय में महापौर विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त संजय चौहान के अलावा एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह भी मौजूद रहे। महापौर ने बताया कि शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों के लिए 21 करोड़ 71 लाख 30 हजार रुपये दिए थे। बाद में 86 लाख से अधिक वापस ले लिए।

लिहाजा विकास कार्यों के लिए निगम के पास शासन से 20 करोड़, 85 लाख 29 हजार रुपये मौजूद हैं। जलापूर्ति, जल निकासी, सड़क सुधार, पार्कों के रखरखाव, कचरा निस्तारण और पथ प्रकाश के लिए इस बजट पर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसके बावजूद यदि खर्चा बढ़ता है तो निगम अपनी निधि या राज्य वित्त आयोग से प्राप्त निधि का दो करोड़ 29 लाख से भी ज्यादा का बजट और शामिल कर सकेंगे। लिहाजा विकास कार्यों के लिए निगम ने 23 करोड़, 14 लाख, 52 हजार 432 खर्च का प्लान तैयार कर लिया है।

इसमें जलापूर्ति की डेढ़ दर्जन, जल निकासी की करीब एक दर्जन, सौ से ज्यादा सड़कों को सुधारा जाना, नौ पार्कों को सुंदर किया जाना, कचरा निस्तारण की तीन प्रस्ताव और पथ प्रकाश की सात योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। बैठक में नगर निगम निर्माण के मुख्य अभियंता एसके केसरी, एमडीएम सचिव एसके गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, जल निगम के अधिशासी अभियंता एके त्यागी, निर्माण के अधिशासी अभियंता वीके पाल रहे।

विकास कार्यों पर होने वाला खर्च
योजना प्रस्ताव बजट
जलापूर्ति 020 3,01,60,051
जल निकासी 011 1,83,46,238
सड़क सुधार 120 13,52,34,644
पार्कों का रखरखाव 009 49,54,225
कचरा निस्तारण 003 1,97,81,100
पथ प्रकाश 007 2,08,18,737

चार नलकूपों से चार लाख की आबादी की बुझेगी प्यास
नगर निगम ने चार लाख आबादी की प्यास बुझाने के लिए 40 लाख रुपये लागत लगाने का प्लान तैयार किया है। इस बजट से चार नलकूप लगाए जाएंगे। कालोनियों में नलकूप का पानी घरों तक पहुंच सके, इसके लिए पेयजल लाइनें बिछाई जाएंगी। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि बरवालान, गलशहीद, करूला (करबला), कांशीराम आवास योजना आदि में इसे किया जाना है। प्रति नलकूप से एक लाख की आबादी को लाभ पहुंचेगा। ये वे इलाकें हैं, जो आबादी बढ़ने के बाद पेयजल सुविधा से महरूम थे। एक ओवर हेड टेंक की मरम्मत कराई जा रही है।

अमृत योजना के लिए निगम ने जमा किए पांच करोड़ रुपये
अमृत मिशन (अटल मिशन ऑफ रेजूवेनेंशन एंड ट्रांसफोर्मेशन) व नमामि गंगे योजना के लिए शासन द्वारा जो सभी निकायों को धनराशि जमा करने के निर्देश दिए थे, उसमें नगर निगम ने पांच करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत 50 फीसदी बजट केंद्र सरकार, 30 फीसदी राज्य सरकार और 20 फीसदी नगर निगम को अपनी निधि से देना होता है। पिछले 14वें वित्त आयोग के कार्यों से पांच करोड़ रुपये की बचत कर उसे अमृत मिशन के लिए जमा करा दिया गया है। इससे इस योजना के कार्य धन राशि की कमी से प्रभावित नहीं होंगे।

इसी हफ्ते चालू होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट
सालों से जिस प्लांट को चालू किए जाने का मुहुर्त ढूंढ रही नगर निगम को आखिरकार अब उसको चालू किए जाने का समय मिल गया है। नगर आयुक्त संजय चौहान का दावा है कि इसी सप्ताह तीन से चार दिन के भीतर इस प्लांट को चालू कर लिया जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए सहायक नगर आयुक्त गंभीर सिंह ने बताया कि इसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। कार्यदायी संस्था को भी जो भी कार्य शेष बचे हैं, उनको पूरा किए जाने को कहा गया है।

महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि महानगर में जहां भी सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी की समस्याएं हैं। उनके निस्तारण को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। आर्थिक संकट में भी ज्यादा से ज्यादा आबादी इन मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित हो सके, इसका प्रयास किया गया है। 15वें वित्त आयोग के 23 करोड़ के बजट को पास कर दिया गया है। इसमें दो करोड़ से ज्यादा का बजट अतिरिक्त लेकर चल रहे हैं, यदि जरूरत पड़ी तो इसे निगम की निधि से बजट में शामिल किया जाएगा।

नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि एमडीए कालोनी को निगम के हैंडओवर करना चाहती है, पर गैर विवादित और सब कुछ साफ होने के बाद ही उसे निगम अपने हैंडओवर लेगा। इसके लिए एमडीए के सचिव को अवैध व अधूरी कालोनी बनाने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके साथ ही जल निगम की कार्यदायी संस्था ने कई बनी हुई सड़कें भी उधेड़ दी। जगह जगह उनका तोड़ दिया। इससे निगम का नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही पब्लिक को भी त्योहारों में समस्या हो रही है। इसपर कार्रवाई के लिए जेई को एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।