रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प शुल्क में लाई जाए कमी, किया जाये सरलीकरण :योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प शुल्क में कमी लाई जाय। आवासीय, अनावासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए रेंट एग्रीमेंट का सरलीकरण किया जाय। मुख्यमंत्री शनिवार को सरकारी आवास पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया।

उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है। इसको लेकर जल्द से जल्द तैयारी की जाय और ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसियों और रेरा से प्रमाणित संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए। ई-रजिस्ट्रेशन के तहत पहले चरण में सरकारी एजेंसियों, विकास प्राधिकरणों व औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को सेल डीड, एग्रीमेंट व लीज डीड के लिए मंजूरी दी जाय। सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण व स्वीकृति दी जाय। साथ ही, पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर भी डिजिटली या इलेक्ट्रानिकल रूप से किया जाना चाहिए। पंजीकरण इलेक्ट्रानिक प्रेषित डेटा के आधार पर रजिस्ट्रार अधिकारी के जरिये किया जाय। ई-रजिस्ट्रेशन के दूसरे चरण में सेल डीड, एग्रीमेंट व लीज डीड के लिए रेरा की ओर से अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाय। पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाय।

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