योगी सरकार का संकल्प, शिक्षा से वंचित न रहे कोई भी बच्चा, ''स्कूल चलो अभियान'' के लिए जारी हुई दूसरे चरण की धनराशि

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शिक्षा को सामाजिक समावेशन और समान अवसर का मजबूत आधार बनाया जा रहा है। शैक्षिक सत्र 2025-26 की शुरुआत के साथ ही 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक ''स्कूल चलो अभियान'' का द्वितीय चरण पूरे प्रदेश में जोरशोर से संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी जिलों को अभियान के लिए 2 लाख की धनराशि पहले ही जारी कर दी है।

परिषदीय स्कूल मंगलवार से खुलने के साथ यह केवल एक नामांकन अभियान नहीं होगा, बल्कि उन बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने की कोशिश है जो अब तक स्कूल से दूर रहे हैं। वैसे तो स्कूल 16 जून से ही खुल गए हैं, लेकिन ग्रीष्मावकाश के बाद 1 जुलाई से बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे। ''स्कूल चलो अभियान'' के तहत शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षामित्र और एसएमसी सदस्य घर-घर जाकर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। ड्रॉपआउट या आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों की पहचान कर उनके अभिभावकों से संवाद स्थापित किया जाएगा।

विद्यालयों द्वारा रैलियां, मुनादी, उद्घोषणा तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। जिले के प्रभावशाली व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ और अभिभावकों को अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद एवं विकासखंड स्तर पर ‘गोष्ठियां’ आयोजित की जाएंगी, जहां आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्थिति, छात्र नामांकन और उपस्थिति पर समीक्षा की जाएगी। इन आंकड़ों के आधार पर रणनीति और कार्ययोजना तय कर क्रियान्वयन होगा।

केंद्र में होगी बालिका शिक्षा

घर के कार्यों या सामाजिक कारणों से स्कूल से दूर रहने वाली बालिकाओं के नामांकन और उपस्थिति पर विशेष बल दिया जाएगा। विद्यालयों में मीना मंच द्वारा नाटक, कहानी वाचन और संवाद के ज़रिए बालिका शिक्षा के महत्व को उजागर किया जाएगा।

विशेष समुदायों पर खास फोकस

ईंट-भट्ठों पर कार्यरत, झुग्गी-झोपड़ी, रेलवे स्टेशन, घुमंतू और जनजातीय परिवारों के बच्चों को चिन्हित कर उनका शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी।

शिक्षा के आंकड़ों की निगरानी और पोर्टल पर अपडेट

नामांकन से संबंधित डेटा को विद्यालय पंजिका, यू-डायस और प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के एसएमसी मॉड्यूल में डीसीएफ तैयार किया गया है, जिसकी प्रविष्टि 30 जुलाई, 2025 तक कराना सुनिश्चित किया गया है।

‘स्कूल चलो अभियान’ उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का सजीव उदाहरण है। यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने का हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो शिक्षा स्वयं उसके द्वार तक पहुंचे।

— संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश

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