वार्षिक राजस्व अब लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिकः रवींद्र जायसवाल
लखनऊ, अमृत विचार: स्टांप तथा पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले आठ वर्षों में स्टाम्प ड्यूटी नहीं बढ़ाई और कोई नया कर लागू नहीं किया। 2017 में जो सर्किल रेट तय थे, उन्हें वही बनाए रखा गया, केवल कुछ जिलों में किसानों को अधिग्रहण में उचित मुआवजा दिलाने के लिए 2025 में वृद्धि की गई।
राजस्व वृद्धि के संदर्भ में उन्होंने बताया कि 2017 से पहले प्रदेश का वार्षिक राजस्व लगभग 11 हज़ार करोड़ रुपये था, जो अब 30 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। निबंधित दस्तावेजों की संख्या भी 28 लाख से बढ़कर 50 लाख से अधिक हो गई है। वर्ष 2047 के लक्ष्यों के बारे में मंत्री ने बताया कि सरकार बंटवारा विलेख को मात्र पांच मिनट और 5,000 रु. स्टाम्प शुल्क में पूरा करने की व्यवस्था, रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को 1,000 रु. से 3,000 रु. में कराने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्य कर रही है।
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