कानपुर: सरकार के @2047 विकसित भारत में दें अपने सुझाव, तीन माह बाद शुरू हो जाएगा कार्य

Amrit Vichar Network

Published By Deepak Mishra

On 11 Sep 2025 18:22:23

कानपुर: सरकार के @2047 विकसित भारत में दें अपने सुझाव, तीन माह बाद शुरू हो जाएगा कार्य

विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश के 12 सेक्टर पर दे सकते सुझाव

कानपुर, अमृत विचार। सरकार के @2047 विकसित भारत में प्रदेश का कोई भी शख्स अपने तीन सुझाव क्यू आर कोड पर दे सकता है। इन सुझावों को एआई के माध्यम से समेटने के बाद जितने अच्छे सुझाव होंगे, उनपर तीन माह बाद कार्य शुरु हो जाएगा।

गुरुवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं सेवानिवृत्त आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव लघु सिंचाई, नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग एवं नोडल अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईएफएस बाबूराम अहिरवार, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने नवीन सभागार में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्षि, विज्ञान, श्रम आदि पर सुझाव मांगे गये हैं। आप https://samarthuttarpradesh.up.gov.in पर अपने विचार दे सकते हैं।

सरकार के ये हैं प्रमुख मिशन

सरकार ने तीन प्रमुख थीम पर अपने मिशन को केंद्रित किया है जिसमें अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति, जीवन शक्ति।

समग्र विकास: हर नागरिक को घर, पानी बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य।
आर्थिक नेतृत्व: उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बढ़त।
सांस्कृतिक पुवर्जागरण: परंपरा और आधुनिकता का संतुलित संगम।

इन 12 सेक्टर पर सुझाव दें

कृर्षि एवं संबद्ध सेक्टर: कृर्षि विभाग, कृषि शिक्षा, उद्यान विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, सिंचाई एव जल संसाधन विभाग, सहकारिता।
पशु संरक्षण: पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, मत्स्य विभाग।
औद्योगिक विकास: औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई विभाग, खनन विभाग।
आईटी एवं इमर्जिंग टेक्नालॉजी: आई एवं इलेक्ट्रानिकस विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
पर्यटन सेक्टर: पर्यटन विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग, संस्कृति विभाग।
नगर एवं ग्राम्य विकास: नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, पंजायती राज,नमामि गंगे।
अवस्थापना: परिवहन, नागरिक उड्डयन, लोक निर्माण तथा ऊर्जा विभाग।
संतुलित विकास: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग।
समाज कल्याण: समज कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, आयुध।
शिक्षा: बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौलस विकास विभाग।
सुरक्षा एवं सुशासन सेक्टर: गृह विभाग, होमगार्ड विभाग, भाषा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग।