गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन का सख्त अल्टीमेटम : सरकारी जमीन या चकमार्ग पर अवैध कब्जा मिला तो होगी जेल, चलेगा बुलडोजर

गोंडा, अमृत विचार : तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का सख्त प्रशासनिक रुख देखने को मिला। चकमार्गों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की लगातार मिल रही शिकायतों पर नाराज डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकारी जमीन या सरकारी मार्ग पर कब्जा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कब्जेदारों को जेल भेजने के साथ अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर भूमि को कब्जामुक्त कराया जाएगा। 

समाधान दिवस में आईजी अशोक कुमार शुक्ल, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों ने भी फरियादियों की समस्याएं सुनीं। बड़ी संख्या में पहुंचे शिकायतकर्ताओं के कारण सभागार में काफी भीड़ रही। व्यवस्था बनाए रखने के लिए फरियादियों को अलग-अलग कतारों में खड़ा कर सुनवाई कराई गई। समाधान दिवस में सबसे अधिक शिकायतें चकमार्गों पर अवैध कब्जे, भूमि विवाद और दाखिल-खारिज के लंबित मामलों से संबंधित रहीं। 

ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि खेत खाली होने के कारण वर्तमान समय चकमार्गों को कब्जामुक्त कराने के लिए सबसे उपयुक्त है। डीएम ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर ही तलब कर जवाब मांगा। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए कि दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का विशेष अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण कराया जाए तथा खतौनी में सही प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाएं। अवैध मिट्टी खनन की शिकायतों पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कटरा बाजार और हलधरमऊ क्षेत्र से लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं।

जहां भी खनन की पुष्टि होगी, वहां पैमाइश कर जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित राजस्व तथा पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इस दौरान नारायनपुर मर्दन ग्राम पंचायत के मजरा तिलकपुरवा के ग्रामीण तख्तियां लेकर पहुंचे और चकमार्ग से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

लाभार्थियों को वितरित किए स्वीकृति पत्र,सौंपी  आवास की चाभी

सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनसमस्याओं के निस्तारण के साथ-साथ डीएम प्रियंका निरंजन, पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल तथा मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने विभिन्न विभागों की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, बीज किट, प्रमाण पत्र एवं अन्य सहायता सामग्री का वितरण किया। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। 

मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाभी सौंपी गयी तथा ग्रामीण आबादी अभिलेख (घरौनी) प्रमाण पत्रों का वितरण कर लाभार्थियों को उनकी संपत्तियों का वैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया। अधिकारियों ने आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹5 लाख तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा से संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं क्षय रोग के मरीजों को खाद्य सामग्री का किट वितरण किया गया।

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