काशीपुर: उत्तराखंड में उपभोक्ता न्याय का हाल बेहाल

काशीपुर, अमृत विचार। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला उपभोक्ता फोरम, 20 जुलाई 2020 से जिला उपभोक्ता आयोग बन गए हैं। इन्हें परिवादी के जिले में ही एक करोड़ तक के उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने का अधिकार दिया गया। राज्य उपभोक्ता आयोग के 20 लाख से एक करोड़ तक के उपभोक्ता मुकदमें निपटारे के अधिकार को बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया है। उपभोक्ता अपने प्रदेश के आयोग में इसे दर्ज करा सकता है।

नया उपभोक्ता एक्ट लागू होने से प्रदेश के सभी जिलों के जिला उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता आयोग तो बन गये हैं और उन्हें एक करोड़ तक के विवादों के निपटारे की शक्तियां भी मिल गई है और राज्य आयोग को एक करोड़ से दस करोड़ तक की शक्तियां मिल गई है। लेकिन इनमें सदस्यों और अध्यक्षों के पद रिक्त होने से प्रदेश के लोगों को इसका पूर्ण लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है। राज्य आयोग में तो 1 अगस्त 2019 से सदस्यों के सभी पद रिक्त होने के कारण किसी भी अपील व उपभोक्ता मुकदमें का फैसला नहीं हो पा रहा है और न्यायिक कार्य पूर्णतः ठप हैं।

न्यायिक कार्य, सुनवाई व फैसले के लिए अध्यक्ष व कम से कम एक सदस्य या दो सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट को उत्तराखंड शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव जसविन्दर कौर द्वारा 31 जनवरी 2021 को राज्य के उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराया है। नदीम को उपलब्ध विवरण के अनुसार उत्तराखंड के जिला आयोगों में उधमसिंह नगर में अध्यक्ष व एक सदस्य, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर में पुरूष व महिला दोनों सदस्यों के पद रिक्त हैं। जबकि पिथौरागढ, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी व चमोली जिला आयोग में एक ही सदस्य कार्यरत हैं। एक पद रिक्त है।

नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में 1 अगस्त 2019 से पुरूष सदस्य और 17 जुलाई 2019 से महिला सदस्य, 20 जुलाई 2020 से दो सदस्यों के पद रिक्त रिक्त हैं। ऊधमसिंह नगर में अध्यक्ष का पद 1 अप्रैल 2019 से और महिला सदस्या का पद 12 अक्टूबर 2019 से रिक्त है। रूद्रप्रयाग जिले में 9 जनवरी 2018 से पुरूष सदस्य, 23 अक्टूबर 2018 से महिला सदस्य का पद रिक्त हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा में 16 अप्रैल 2019 से पुरूष सदस्य, 25 सितम्बर 2019 से महिला सदस्य का पद, नैनीताल में 17 अप्रैल 19 से महिला, 15 अप्रैल 2020 से पुरूष सदस्य का पद रिक्त है।

पौड़ी गढ़वाल जिले में 18 नवम्बर 19 से महिला, 27 अप्रैल 20 से पुरूष सदस्य और बागेश्वर जिले में 10 अप्रैल 2020 से दोनों सदस्यों के पद रिक्त हैं। चम्पावत में 24 अप्रैल 19 से पुरूष, 16 अप्रैल 20 से महिला सदस्य का पद रिक्त हैं। पिथौरागढ में 2 मार्च 2018 से, , देहरादून में 27 मई 2019 से, टिहरी गढ़वाल में 21 सितम्बर 19 से, उत्तरकाशी में 25 सितम्बर 19, चमोली में 9 जनवरी 20 से महिला सदस्यों के पद रिक्त हैं।