High Court News

हाईकोर्ट : बरेली नगर निगम पर रोक, नहीं कर सकता 27 मकानों पर बलपूर्वक कार्रवाई

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के शाहाबाद (प्रेम नगर) क्षेत्र में 27 मकानों के खिलाफ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना व्यक्तिगत सुनवाई के कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। यह...
उत्तर प्रदेश  बरेली  प्रयागराज 

हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार : मर चुके शिक्षक को किया था बर्खास्त

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की गंभीर प्रशासनिक चूक पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मृत व्यक्ति के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू किया जाना कानून और न्याय दोनों के प्रतिकूल है।...
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

हाईकोर्ट का फैसला : यूटीआरसी की रिपोर्ट के बिना लंबी कैद में स्वत: रिहाई का दावा मान्य नहीं

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में लंबे समय से निरुद्ध कैदियों की स्वत: रिहाई के मामले में कहा कि केवल बीएनएसएस की धारा 479 के आधार पर अर्थात अधिक अवधि तक कारावास भुगतने के कारण स्वतः रिहाई...
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

केस में अनुकूल आदेश दिलाने का अधिवक्ता ने किया था वादा : हाईकोर्ट ने कहा- अनुशासनात्मक ‘बरी’ होने से आपराधिक मामला खत्म नहीं होता

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल की अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनुकूल आदेश या दोषमुक्ति किसी अधिवक्ता के खिलाफ लंबित वैध आपराधिक मुकदमे को स्वतः रद्द करने का आधार नहीं बन सकती। उक्त आदेश...
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

हाईकोर्ट : पहले से दंडित कर्मचारी को दोबारा दंडित किए जाने का आदेश रद्द

लखनऊ, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवा नियमों में दोहरे दंड (डबल जियोपार्डी) के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी कर्मचारी को एक ही आरोपों और तथ्यों के आधार पर दोबारा सज़ा देना न केवल अवैध है,...
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

हाईकोर्ट : जमानत मामलों में डीजीपी को प्रदेश स्तर पर जवाबदेही तंत्र लागू करने के निर्देश

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मामलों में सरकारी अधिवक्ताओं को आवश्यक निर्देश देने में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वे सभी जिला पुलिस...
Top News  उत्तर प्रदेश  लखनऊ 

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर ही रिट याचिका पोषणीय... उपभोक्ता आयोग के फैसले के विरुद्ध याचिकाओं को लेकर HC का महत्वपूर्ण निर्णय

विधि संवाददाता, लखनऊ, अमृत विचार: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उपभोक्ता आयोगों के निर्णयों के विरुद्ध रिट याचिका की पोषणीयता पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि ऐसे निर्णयों को हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत...
उत्तर प्रदेश  लखनऊ 

हाईकोर्ट : पुलिस थानों के अंशकालिक सफाईकर्मी भी न्यूनतम मजदूरी के हकदार

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मियों के वेतनमान से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस थानों में काम करने वाले अंशकालिक सफाईकर्मी, चाहे उनकी नियुक्ति अस्थायी...
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

धांधली के आरोप पर LUACTA अध्यक्ष ने संभाला मोर्चा, संगठन के नियमों के तहत ही हुआ चुनाव

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक संघ (लुआक्टा) के चुनाव में धांधली के आरोप और शिकायत दर्ज होने के बाद अध्यक्ष मनोज पाण्डेय ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार पांचवीं बार अध्यक्ष बने डॉ. मनोज पाण्डेय...
उत्तर प्रदेश  लखनऊ  एजुकेशन 

हाईकोर्ट : सहमति, विवाह और मातृत्व के बाद पोक्सो की कार्यवाही औचित्यहीन

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2016 में दर्ज पोक्सो और दुष्कर्म के एक मामले की आपराधिक कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी कि आरोपी ने पीड़िता से “बहुत पहले” विवाह कर लिया था और दम्पति...
उत्तर प्रदेश  लखनऊ  प्रयागराज 

हाईकोर्ट : कैंसर पीड़ित शिक्षिका का स्थानांतरण आवेदन खारिज करने पर सचिव को फटकारा

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव के रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद स्तन कैंसर से जूझ रही सहायक अध्यापिका के स्थानांतरण अभ्यावेदन...
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया 15 हजार का हर्जाना... किशोर बच्चों को सेक्स स्वास्थ्य की दी जाने वाली शिक्षा का मामला

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने किशोर बच्चों को सेक्स स्वास्थ्य की दी जाने वाली शिक्षा के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से मांगा गये जवाब दाखिल नहीं करने 15 हजार हर्जाने के साथ राज्य सरकार को तीन...
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