लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों के साथ हुए घोटाले की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने चयन सूची को खारिज कर दिया है और यूपी सरकार को दोबारा रिव्यू करने का आदेश दिया है। वहीं बीते दिन शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों शिक्षा मंत्री का आवास और भाजपा मुख्यालय पर आरक्षित 6800 अभ्यर्थियों की रद्द की गयी चयन सूची को वापस लेने को लेकर प्रदर्शन किया।

वहीं आज राजधानी लखनऊ के निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अभ्यर्थियों ने बताया कि वह योगी सरकार से आरक्षण सूची को बहाल करने की मांग कर रहे है। 

उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई। ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों का ध्यान नहीं रखा गया। करीब 6800 से अधिक अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया है। जिसका ओबीसी आयोग ने भी संज्ञान में लिया और आयोग के निर्देश पर योगी सरकार ने कमेटी भी गठित की। जिसमें गड़बड़ी भी सामने आई थी। वहीं अब उच्च न्यायालय की सुनवाई में भी पूरी नियुक्ति का रिव्यू करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। 

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