रायबरेली: बीईओ डलमऊ को हर फाइल पर चाहिए सुविधा शुल्क, शिक्षकों ने खोला मोर्चा

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Published By Deepak Mishra
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रायबरेली, अमृत विचार। खंड शिक्षा अधिकारी डलमऊ को प्रत्येक फाइल के लिए सुविधा शुल्क चाहिए। जी हां, कुछ ऐसे ही आरोप शिक्षकों ने लगाते हुए आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मंगलवार को बीएसए कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए 25 और 26 अगस्त को धरना देने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसके बाद भी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ) शाखा डलमऊ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिथिलेश मौर्या ने कहा कि शिक्षकों के चयन वेतनमान की पत्रावलियां करीब एक महीने से कार्यालय में लंबित है। बीईओ के धनवसूली और शोषण में संलिप्तता के कारण शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है।

बेवजह परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं कंपोजिट ग्रांट में 10 प्रतिशत वसूली कर रहे हैं। यदि कोई शिक्षक देने से मना करता है तो उसका भुगतान तक रोक दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला प्राथमिक विद्यालय विनोबापुरी के प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालय कोरौली दमा से दिव्यांग शौचालय में वसूली के नाम पर प्रताड़ित करने का सामने आया है। संरक्षक राजेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र के अनेकों विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट का उपयोग नहीं किया गया।

उन शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं निरीक्षण के नाम पर धनउगाही हो रही है। शिक्षक संघ के शैलेश यादव ने बताया कि पूर्व में आंदोलन करने पर बीईओ ने दुर्व्यवहार पर लिखित से भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद मनमानी की जा रही है। कई ब्लाकों में चयन वेतन का कार्य पूरा कर दिया गया है। वहीं यहां पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली से फाइलों को लंबित रखा जा रहा है।

कोषाध्यक्ष शिवमोहन सिंह ने कहा कि बीआरसी चंद्रभूषणगंज में पत्रावलियों पर हस्ताक्षर न किए जाने के विरोध में 25 और 26 अगस्त धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी कार्य नहीं होने पर जनपदीय कार्यसमिति के साथ 28 अगस्त को बीएसए कार्यालय में आंदोलन किया जाएगा। उधर, खंड शिक्षा अधिकारी केके त्रिपाठी से इस बाबत जानकारी ली गई तो उन्होंने मीटिंग में होने की बात कहकर चुप्पी साध ली। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षकों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार अथवा अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी।

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