अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ‘सरकार तुहाड़े द्वार’ योजना की शुरू

लुधियाना। लोगों को प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को लोगों को 43 नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ‘भगवंत मान सरकार, तुहाड़े द्वार’ योजना का शुभारंभ किया।

इन सेवाओं में जन्म/एनएसी प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र में नाम जोड़ना, मृत्यु प्रमाणपत्र की एकाधिक प्रतियां, जन्म प्रमाणपत्र में प्रविष्टि में सुधार, मृत्यु/एनएसी प्रमाणपत्र जारी करना, जन्म प्रमाणपत्र की एकाधिक प्रतियां, विलंबित पंजीकरण जन्म प्रमाणपत्र, विलंबित पंजीकरण मृत्यु प्रमाणपत्र और शामिल हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य), आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सत्यापन, राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण, पंजीकृत और अपंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां (प्रतिलिपि सेवा), गैर-बाधा प्रमाण पत्र, बंधक की इक्विटी प्रविष्टि, फर्द सृजन, दस्तावेजों की प्रतिहस्ताक्षरण में प्रविष्टि का सुधार, क्षतिपूर्ति बांड, सीमा क्षेत्र प्रमाण पत्र, पिछड़ा क्षेत्र प्रमाण पत्र, भूमि का सीमांकन,

एनआरआई के दस्तावेजों पर प्रति हस्ताक्षर, पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र और कंडी क्षेत्र प्रमाण पत्र (राजस्व) पर प्रति हस्ताक्षर, लाभार्थियों के बच्चों को वजीफा, निर्माण श्रमिक का पंजीकरण और निर्माण का नवीनीकरण श्रमिक (श्रम), निवास प्रमाण पत्र (कार्मिक), अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और बीसी प्रमाण पत्र, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (ओबीसी), आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस) और शगुन योजना (मामले की मंजूरी के लिए) (सामाजिक न्याय) , वृद्ध नागरिकों को पेंशन,

विधवा/निराश्रित नागरिकों को पेंशन, विकलांग नागरिकों को पेंशन, विकलांगता प्रमाणपत्र यूडीआईडी ​​कार्ड और आश्रित बच्चों को पेंशन (सामाजिक सुरक्षा), बिजली बिल भुगतान (बिजली), विवाह का पंजीकरण (अनिवार्य), पंजीकरण के लिए आवेदन करें (आनंद) विवाह (गृह) और ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र (ग्रामीण) शामिल हैं। ‘भगवंत मान सरकार, तुहाड़े द्वार’ योजना डोर-स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) शुरू करके सरकार नागरिकों संबंधी (जी2सी) सेवाओं तक परेशानी मुक्त और सीधी पहुंच प्रदान करेगी।

यह पहल सभी 43 महत्वपूर्ण जी2सी सेवाओं - जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, निवास, जाति, पेंशन, बिजली बिल भुगतान और अन्य को सीधे राज्य भर के नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाएगी। नागरिक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके और अपनी सुविधानुसार अपॉइंटमेंट निर्धारित करके सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों, लागू शुल्क और सेवा का लाभ उठाने के लिए अन्य के बारे में सूचित किया जाएगा, साथ ही नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों की सूची और नियुक्ति की तारीख/समय के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा। विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी टैबलेट के साथ निर्धारित समय पर उनके घरों/कार्यालयों में जाएंगे और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे, शुल्क एकत्र करेंगे और एक पावती रसीद देंगे जिसके साथ नागरिक अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।

यह योजना न केवल लोगों की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म करेगी जिससे पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन आएगा। नागरिक आज 10 दिसंबर से दोनों सेवा केंद्रों और समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से डीएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

यह प्रयास राज्य सरकार का लोगों को सुविधा प्रदान करने का हिस्सा है ताकि वे अपने नियमित प्रशासनिक कार्य आसानी से कर सकें। इस बीच, मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को इस योजना का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल सहायकों को भी हरी झंडी दिखाई। 

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