बरेली: आईआईए की प्रेसवार्ता में उद्यमी बोले- दूसरे राज्यों में लागू हो चुकी नीति, यहां भी लागू करे सरकार

Amrit Vichar Network
Published By Ashpreet
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टैक्स के रूप में हम सरकार का खजाना भर रहे, लेकिन हमारी अपेक्षा पूरी नहीं कर रही सरकार

बरेली, अमृत विचार। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने लीज होल्ड औद्योगिक भूखंडों को फ्री होल्ड करने की मांग की है। रामपुर गार्डन स्थित आईआईए कार्यालय में प्रेसवार्ता में चैप्टर चैयरमैन तुनज भसीन ने कहा कि संगठन ने पिछले साल इस संबंध में मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिया था।

शुक्रवार को भी संगठन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले लेकिन, इस पर गौर नहीं किया गया। जबकि हरियाणा, दिल्ली, वेस्टबंगाल, कर्नाटक में औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की नीति लागू की जा चुकी है।

चैप्टर सचिव मयूर धीरवानी ने कहा कि यूपीसीडा लीज पर औद्योगिक भूखंड देता है। जबकि टैक्स हमसे नगर निगम लेता है। यूपीसीडा उद्यमियों की किसी तरह की समस्या समझने को तैयार नहीं है। उद्यमी एसके सिंह ने कहा कि सरकार 99 की जगह अब 30 साल के लिए भूंखड लीज पर दे रही। यह काले कानून के समान है।

उद्यमी सबसे अधिक टैक्स देते हैं। इससे सरकार का खजाना बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन, सरकार हमारी अपेक्षा पूरी नहीं कर रही। बिमल रेवाड़ी ने कहा कि यूपीसीडा की ओर से उद्यमियों को दी गई लीज होल्ड भूमि पर उद्यमी को अपने उद्योग में नया उत्पाद बनाना है, बैंक लिमिट में बदलाव कराना है, उम्र ढलने के बाद परिवार के किसी सदस्य को उद्योग हस्तगत करना है तो इन सभी कार्यों के लिए उद्यमी को यूपीसीडा या उद्योग निदेशालय की अनुमति लेनी होती है। इसमें काफी भागदौड़ के साथ समय और कारोबार पर प्रभाव पड़ता है।

फ्री होल्ड करने से प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा
आईआईए के राष्टीय उपाध्यक्ष सुरेश सुंदरानी ने बताया कि लीज होल्ड औद्योगिक भूमि में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उद्यमी चाहकर भी किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकता। कई बार उद्योग स्थापित करने के बाद कुछ साल बाद घाटा होने पर बंद करना पड़ता है।

इस स्थिति में उद्यमी को दूसरा कारोबार शुरू करने को महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहा कि कोरोना काल में कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। जिले में घाटे की वजह से कुछ फैक्ट्री बंद रहीं तो उद्यमियों की समस्या जानने के बजाय भूंखड निरस्त करने का नोटिस भेज दिया गया। उन्होंने दावा किया कि भूखंड फ्री होल्ड करने से प्रदेश में औद्योगिक विकास होने के साथ ईज आफ डूईंग बिजनेस में बढ़ोतरी होगी।

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