कासगंज: लंबी जंग के बाद मिला मुकाम, हटाए गए तहसीलदार और नायब तहसीलदार

कासगंज, अमृत विचार: सदर तहसीलदार और बिलराम के नायब तहसीलदार पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगा। अधिवक्ताओं ने कलमबंद हड़ताल कर दी। लंबे समय तक हड़ताल जारी रही। अधिवक्ताओं की जिद रही जब तक तहसीलदार और नायब तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं होगा तब हड़ताल पर रहेंगे। अधिवक्ता अपनी जिद पर अड़े रहे और लंबी जंग के बाद मुकाम मिल गया। डीएम ने जनहित में फेरबदल कर दिया है। उसके बाद अधिवक्ताओं ने ऐलान किया है कि अब गुरुवार से न्यायिक कार्य करेंगे। 

कासगंज के तहसीलदार संदीप चौधरी एवं नायब तहसीलदार अरविंद गौतम पर अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि यह अधिकारी मनमानी करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। समय से वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अधिवक्ताओं के इस आरोप के बाद कासगंज बार एसोसिएशन ने समर्थन दिया और फिर हड़ताल शुरू हो गई।

सभी अधिवक्ता सदर तहसील से न्यायिक कार्य से विरत रहे। कई बार अधिकारियों ने अधिवक्ताओं का समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी एक ही जिद रही कि सदर तहसीलदार और बिलराम के नायब तहसीदार का स्थानांतरण कासगंज तहसील से किया जाए। 

अधिवक्ताओं के आंदोलन को देखते हुए डीएम ने अब निर्णय ले लिया और फेर-बदल कर दिया है। सदर तहसीलदार संदीप चौधरी को तहसील सहावर का तहसीलदार बनाया है। सहावर तहसीलदार देवेंद्र मिश्रा सदर तहसीलदार बनाए गए हैं। बिलराम के नायब तहसीलदार अरविंद गौतम को पटियाली नायब तहसीलदार बनाया गया है। जबकि पटियाली के नायब तहसीलदार मुकेश कुमार को कासगंज का नायब तहसीलदार बनाया गया है।  डीएम द्वारा यह आदेश जारी करने के बाद अधिवक्ताओं ने हड़ताल खत्म कर दी है।  

बैठक कर जताया आभार 
कासगंज बार एसोसिएश्न के अध्यक्ष योगेश कुमार शर्मा, महासचिव चेतन चौहान, कोषाध्यक्ष चूणामणि, अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैस ने इस आंदोलन में सहयोग करने वाले दस्तावेज लेखक संघ, स्टांप वेंडर्स, लिपिक आदि का आभार जताया है। कहा है कि सबके संयुक्त संघर्ष के बाद यह सफलता हासिल हुई है। किसी भी हाल में न्यायालयों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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