Kanpur: इंटर कॉलेजों की दशा बदलेंगे आईआईटी और एसबीआई, दोनों संस्थाएं स्कूलों में इन सुविधाओं को मुहैया कराने में करेंगी सहयोग...

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में सीएसआर फंड के जरिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए 27 संस्थानों में हामी भरी है। विभाग की ओर से 19 और संस्थानों से इस संबंध में बातचीत चल रही है। ऐसे संस्थान जिन्होंने इंटर कॉलेजों में सुविधाएं और शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के काम में मदद देना सुनिश्चित किया है, उनमें आईआईटी कानपुर, बॉब और एसबीआई जैसे संस्थान शामिल हैं। 

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र से सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के जरिए स्कूलों को बेहतर बनाने की कवायद शुरू की है। इसके लिए आईआईटी कानपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ शहर की कई औद्योगिक इकाइयों ने हाथ बढ़ाया है। यह संस्थाएं इंटर कॉलेजों में प्रोजेक्टर, वाई-फाई सुविधा, आधुनिक टेबल-कुर्सियां, शुद्ध पेयजल व्यवस्था के साथ भवन या कक्षों की मरम्मत के अलावा सुरक्षा के मद में सहयोग प्रदान करेंगी। 

सीएसआर फंड देने वाली संस्थाओं की संख्या के मुताबिक विभाग इंटर कॉलेजों का चयन कर रहा है। इसमें राजकीय इंटर कॉलेजों को प्राथमिकता पर रखा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि विभाग का लक्ष्य सीएसआर फंड के जरिए शहर के 35 स्कूलों को बेहतर बनाने का है। लगातार प्रयास चल रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द ही कुछ और संस्थानों के साथ विभाग का समझौता होगा। 

सिंहपुर जीआईसी में शुरू हुआ स्मार्ट कक्षाएं बनाने का काम

शिक्षाधिकारियों के अनुसार सबसे पहले सिंहपुर जीआईसी में आईआईटी के सीएसआर फंड से स्मार्ट कक्षाएं बनाने की शुरुआत हुई है। इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की अन्य सुविधाएं भी दिए जाने की बात कही गई है। अगले माह से शहर के अन्य स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने का काम शुरू होगा। 

अलंकार योजना में चयनित 5 स्कूलों के प्रबंधकों का धन देने से इंकार 

माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूलों के कायाकल्प के लिए लाई गई अलंकार योजना स्कूल प्रबंधकों की ओर से सहायोग नहीं किए जाने से फंस गई है। योजना में पांच स्कूलों का चयन हुआ था। लेकिन इनके प्रबंधकों ने नियम के तहत अपना 25 फीसदी धन नहीं दिया है। विभाग ने स्कूलों के प्रबंधकों को  जल्द मरम्मत की कुल लागत का 25 फीसदी धन संयुक्त खाते में जमा करने का निर्देश जारी किया है।

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