कानपुर-कबरई हाईवे परियोजना को बजट में शामिल कराने की तैयारी में परिवहन मंत्रालय, अलाइनमेंट परीक्षण के लिए मंत्रालय भेजा गया

कानपुर, अमृत विचार। रमईपुर से हमीरपुर होते हुए कबरई तक प्रस्तावित फोर लेन समानांतर हाईवे का अलाइनमेंट परीक्षण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब वहां से मंजूरी के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कंसलटेंट की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्राधिकरण को सौंपेगा। अलाइनमेंट की मंजूरी के बाद ही प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण समिति मंजूरी देगी। 

वैसे तो पूर्व में निर्धारित अलानइमेट को ध्यान में रखते हुए समिति ने भूमि अधिग्रहण की प्राथमिक मंजूरी दे दी थी लेकिन अब नए सिरे से समिति की बैठक होगी। लखनऊ, कानपुर से हमीरपुर होते हुए छतरपुर के रास्ते भोपाल तक आवागमन को सुगम बनाने के लिए कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर व महोबा जनपदों की छह तहसीलों के 68 गांवों की भूमि का अधिग्रहण होना है। इन गांवों से ही फोर लेन हाईवे गुजरना है। 112 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के लिए तीन अलाइनमेंट तैयार किया गया है। 

वर्तमान हाईवे को ही चौड़ा करने का प्रस्ताव बना है। इसमें घाटमपुर समेत कई कस्बों के बाहर बाईपास बनाने की भी योजना है। जबकि वर्तमान हाईवे के दाएं और बाएं तरफ समानांतर हाईवे बनाने का भी प्रस्ताव है। परीक्षण समिति ही तय करेगी कि किस अलाइनमेंट पर काम होना है। अगर वर्तमान हाईवे को ही चौड़ा किया जाता है तो रमईपुर, ओरियारा, बिधनू, पतारा, घाटमपुर और सजेती में बाईपास बनाना पड़ेगा। जबकि समानांतर हाईवे बनाने पर उसे रिंग रोड से ही रमईपुर से जोड़कर शुरू किया जा सकता है। 

पूर्व में जो अलाइनमेंट बनाया गया था उसमें तय किया गया था रमईपुर के पास से रिंग रोड से इसे शुरू किया जाएगा। यही वजह है कि इसकी लंबाई 112 किलोमीटर निर्धारित की गई थी। तब 37 सौ करोड़ रुपये लोग आंकी गई थी। दो हजार करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर खर्च का आकलन किया गया था। अब यह राशि बढ़ जाएगी। इस हाईवे को बनाने के लिए चार बड़े, छह छोटे पुल बनेंगे। साथ ही चार फ्लाईओवर और एक रेलवे ओवरब्रिज होगा। कुल 21 अंडरपास बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को हाईवे क्रॉस करने में आसानी हो।

परियोजना जल्द से जल्द मंजूर हो जाए इसका प्रयास कर रहा हूं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी इस संबंध में वार्ता हुई है। उन्होंने जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का आदेश प्राधिकरण के अधिकारियों को दिया है। - देवेंद्र सिंह भोले, सांसद

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