तेजी से दौड़ेगा एमएसएमई विकास का पहिया, उद्यमी बोले- बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

विशेष संवाददाता, अमृत विचार। आम बजट के बाद परिचर्चा में उद्यमियों ने अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट बताया। एमएसएमई, निर्यात और नये टैक्स रिजीम में मध्यम वर्ग को राहत देने वाले इस बजट से खपत बढ़ेगी जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ेगा। आईआईए (इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन) उद्योग कुंज सभागार में चर्चा में उद्यमियों ने कर और विनियामक सुधारों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उद्यमियों ने विनिर्माण मिशन की स्थापना का स्वागत किया।
आम बजट पर परिचर्चा में करीब 50 उद्यमियों ने भाग लिया। 

आलोक अग्रवाल महासचिव, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण खेत्रपाल, सुनील वैश्य, कानपुर चैप्टर अध्यक्ष दिनेश बरासिया, पीसी कुरेले, जय हेमराजानी, नवीन खन्ना, मनमोहन राजपाल, सुचेता वाही, विक्रांत अग्रवाल, मनीष गुप्ता, आलोक रूपानी, अनूप गुप्ता, विजय सिंह, श्री गुरदीप सिंह,  अक्षय आनंद, आनंद भाटिया, सुभांग गर्ग विपुल जैन उपस्थित रहे। 

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण खेत्रपाल ने कहा कि इस बजट में एमएसएमई क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है। एमएसएमई के लिए क्लासिफिकेशन में संशोधन का प्रस्ताव आईआईए का था। निवेश सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा को 2 गुना बढ़ाने से निश्चित रूप से एमएसएमई को सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करने मंए लाभ होगा। 

सीजीटीएमएसई की सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ करना भी एक स्वागत योग्य कदम है, यद्यपि आईआईए ने इसे 50 करोड़ रुपये करने की मांग की थी। आईआईए स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का भी स्वागत करता है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग मिशन और क्लीन टेक मिशन की घोषणा निश्चित रूप से भारत को आने वाले समय में विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने में सहायक होगी। 

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा कि पहली बार उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण देने की योजना की घोषणा से नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। श्री वैश्य ने कहा कि उद्योगों में कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता अभी भी एक बड़ी समस्या है। इसे देखते हुए कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने से निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा। 

महासचिव आलोक अग्रवाल ने फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना लागू करने की घोषणा का स्वागत किया क्योंकि यह योजना भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के अलावा रोजगार और निर्यात में काफी वृद्धि करेगी। अग्रवाल ने कहा कि भारत घरेलू खपत के अलावा खिलौनों का बड़ा निर्यातक भी हो सकता है।  

शहर अध्यक्ष श्री दिनेश बरासिया ने कहा कि 12.75 लाख रुपये तक की आयकर छूट निश्चित रूप से एमएसएमई क्षेत्र में मांग और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देगी। जय हेमराजानी ने कहा कि जमीनी स्तर पर, बैंक अभी भी 10 लाख रुपये से अधिक की राशि होने पर कोलेटरल सिक्यूरिटी की मांग करते हैं। उन्होंने 5 लाख रुपये की सीमा के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया। विलंबित भुगतान का मुद्दा अनसुलझा पड़ा है। 

पीसी कुरेले ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना एक स्वागत योग्य कदम है। नवीन खन्ना ने कहा कि इस बजट में विनिर्माण और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने से निश्चित रूप से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के हालिया प्रयासों के परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। विक्रांत अग्रवाल ने कहा कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना करना और इस क्षेत्र में निजी निवेश को अनुमति देना विद्युत ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आमंत्रित करेगा।

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