UP Budget 2025: MSME की जरूरतों को पूरा करने वाला हो बजट, क्या बोले IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष
लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश सरकार 20 फरवरी गुरुवार को अपना बजट पेश करने जा रही है। इसमें एमएसएमई की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने एवं घरेलू और वैश्विक बाजारों में उसकी सतत वृद्धि के लिए यह बजट महत्वपूर्ण हो सकता है। आने वाले बजट से अपेक्षाओं पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला।
1-वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और अन्य वित्त संबंधी मामले
उद्योगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में राहत देने के लिए राज्य में पीएनजी और सीएनजी को जीएसटी के तहत लाएं, जो आज लागू वैट प्रणाली में उपलब्ध नहीं है।
-एमएसएमई नीति के तहत प्रोत्साहन में वृद्धि, विशेष पैकेज
-यह क्षेत्रवार राजकोषीय सहायता पैकेज होना चाहिए। खासतौर पर विशेष रूप से बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित उद्योगों के लिए।
-ब्याज सहायता योजनाएं
-रियायती बिजली दरें
2-बुनियादी ढांचा और सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)
-एमएसएमई औद्योगिक समूहों का विकास - औद्योगिक पार्कों, लॉजिस्टिक्स हब और एमएसएमई-समर्पित क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त बजट।
-नए सीएफसी और परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए बजट आवंटन, उन्नत प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता प्रमाणन को एमएसएमई के लिए अधिक सुलभ बनाना।
3-डिजिटलीकरण एवं प्रौद्योगिकी अपनाना
-उद्योग 4.0 अपनाने के लिए प्रोत्साहन के विभिन्न तरीकों का हल
-राज्य समर्थित डिजिटल मार्केट प्लेस - घरेलू और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए यूपी एमएसएमई के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विकास।
-ऑनलाइन सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से लाइसेंसिंग और अनुपालन की फास्ट-ट्रैकिंग होनी चाहिए।
4- निर्यात संवर्धन एवं बाजार संपर्क
5- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
6-उद्योग-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम
- कौशल भारत, यूपी कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) और प्रशिक्षु कार्यक्रमों के तहत एमएसएमई से संबंधित प्रशिक्षण को मजबूत करना बजट में होना चाहिए।
- अधिक इनक्यूबेशन सेंटर, मेंटरशिप प्रोग्राम और इनोवेशन-संचालित उद्यमों के लिए स्टार्टअप फंडिंग।
7- एमएसएमई संघों को मजबूत करना और व्यापार करने में आसानी
-भारतीय उद्योग संघ (आईआईए) को शामिल करने के लिए बजट प्रावधान होना चाहिए और नीति-निर्माण और शिकायत निवारण में अन्य एमएसएमई निकाय।
