दिन भर बैठाए रखा थाने पर, कहा- पैसा जमा करो तब देंगे फोर्स, अवैध निर्माण सील करने को आठवीं बार भी नहीं मिला पुलिस बल

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
On

इन्दिरा नगर के सेक्टर 16 में आवासीय भवन में बन गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

लखनऊ, अमृत विचार : शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई करने में जिम्मेदार विभाग ही सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। इंदिरानगर के सेक्टर-16 में अवैध निर्माण को सील करने सोमवार को पहुंचे आवास विकास के अभियंताओं को आठवीं बार भी पुलिस बल नहीं मिल सका। निर्माण खंड लखनऊ-6 के अभियंताओं को गाजीपुर थाने में दिन भर बैठाए रही। दोपहर बीतने के बाद कहा कि पैसा जमा करो तब फोर्स देंगे। इसके बाद अभियंता और कर्मचारी अवैध निर्माण सील किए बिना बैरंग लौट गए। यह अब तक आठ बार हो चुका है। करीब छह माह से इसी प्रक्रिया से अधिकारी गुजर रहे हैं। अवैध निर्माण सील करने के लिए पुलिस फोर्स देने में बार-बार बहाना बनाने पर गाजीपुर थाने की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर कॉम्प्लेक्स सील करने के लिए फोर्स न देकर निर्माणकर्ता को काम पूरा करने का मौका दे रही है।

पुलिस बल नहीं मिल रही तारीख

इंदिरा नगर के सेक्टर-16 स्थित भवन संख्या 618 में भवन स्वामी द्वारा अवैध तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। आवास विकास के अभियंता भवन सील करने के लिए नोटिस भी जारी कर चुके हैं। इसके लिए गाजीपुर थाने से फोर्स उपलब्ध कराने के लिए लिखित रूप से छह महीने से मांग कर रहे हैं। लेकिन हर बार तारीख पर तारीख दी जा रही है। आवास विकास के अभियंता बीच-बीच में जाकर निर्माण रुकवा देते हैं। इसके अलावा अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ थाने में एफआईआर के लिए तक पत्र दे चुके हैं। फोर्स न मिलने के कारण अवैध निर्माण सील नहीं हो पा रहा है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

थाने द्वारा पुलिस बल उपलब्ध न कराये जाने से सोमवार को भी अवैध निर्माण सील नहीं किया जा सका। पुलिस द्वारा बार-बार फोर्स देने में आनाकानी की जा रही है। अब पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता की जाएगी। इसके बाद अगली तिथि निर्धारित करके अवैध निर्माण सील किया जाएगा।
अभिषेक नाथ तिवारी, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लखनऊ 6

यह भी पढ़ेः भाजपा के बबीना विधायक और मथुरा की पूर्व जिलाध्यक्ष को नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

संबंधित समाचार