संसद में पेश हुआ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, अब BCCI भी आएगा सरकार के दायरे में

नई दिल्ली: बुधवार को लोकसभा में सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 पेश किया, जिसके तहत भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) भी इसके दायरे में आएगा। इस विधेयक में बीसीसीआई की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रावधान है, लेकिन इसके विवादों का समाधान राष्ट्रीय खेल पंचाट के माध्यम से होगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यह विधेयक सदन में पेश किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि यह विधेयक खेलों के विकास, ओलंपिक और खेल संचालन में नैतिकता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा खेल विवादों के निपटारे के लिए लाया गया है।

मंगलवार को खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि बीसीसीआई को इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड से मान्यता प्राप्त करनी होगी, भले ही वह सरकारी वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं है। सूत्र ने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई को अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) की तरह देश के कानूनों का पालन करना होगा। यह स्वायत्त रहेगा, लेकिन इसके विवादों का निपटारा प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल पंचाट करेगा, जो चयन से लेकर चुनाव तक के खेल संबंधी मामलों का समाधान करेगा। 

सूत्र ने यह भी कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी भी खेल महासंघ पर सरकारी नियंत्रण थोपना नहीं है। सरकार केवल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक की भूमिका निभाएगी। विधेयक का लक्ष्य समयबद्ध चुनाव, प्रशासनिक जिम्मेदारी और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक मजबूत खेल ढांचा स्थापित करना है।

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