यूपी बोर्ड द्वारा होगा सत्यापन: केंद्र नहीं कर पाएंगे मनमानी तैनाती और फेरबदल, सभी 109 परीक्षा केंद्रों को देना होगा कार्मिकों का डाटा

अयोध्या, अमृत विचार : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं को पूरी तरह नकल-विहीन, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। बोर्ड ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा ड्यूटी से जुड़े विभिन्न पदों केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, प्रायोगिक परीक्षा परीक्षक तथा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कर्ता के लिए स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षकों का सटीक एवं पूर्ण विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। 

इसे लेकर जिले में तय किए गए सभी 109 परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापकों को सभी कार्मिकों का डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कवायद से बोर्ड का स्पष्ट उद्देश्य है कि परीक्षा ड्यूटी में केवल योग्य, अनुभवी और जिम्मेदार शिक्षकों की ही नियुक्ति हो। अब तक कई बार देखा गया था कि कुछ स्कूल जानबूझकर कम अनुभवी या ड्यूटी से बचने वाले शिक्षकों का ही नाम भेजते थे, जिससे परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था फैलती थी। नई व्यवस्था से ऐसा होना लगभग असंभव हो जाएगा क्योंकि पूरा डेटा ऑनलाइन रहेगा और किसी भी स्तर पर जांच संभव होगी।

109 परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापकों को यह निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए गए हैं। इससे केंद्र प्रभारियों में सकारात्मक खलबली मची है और सभी स्कूल अब तेजी से डेटा अपलोड करने में जुट गए हैं। शिक्षक संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे न केवल परीक्षा प्रक्रिया मजबूत होगी बल्कि योग्य शिक्षकों को उचित सम्मान और जिम्मेदारी भी मिलेगी। शिक्षाविद अशोक कुमार त्रिपाठी का कहना है कि डिजिटल डेटाबेस से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह ऑब्जेक्टिव और मेरिट आधारित होगी। 

यह कदम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। अब लाखों छात्र-छात्राएँ पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर सकेंगे। अब तक परीक्षा केंद्रों द्वारा मनमाने ढंग से कार्मिकों की तैनाती की जाती थी। पंसदीदा कार्मिकों के सहारे नकल व्यवस्था को अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं परीक्षा के दौरान बार बार कार्मिकों में फेरबदल कर परीक्षा प्रभावित की जाती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

बोर्ड के नए निर्देश से सभी केंद्रों के व्यवस्थापकों को अवगत करा दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर सूची अपलोड करनी है जांच के बाद सत्यापन होने पर नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी।-डॉ. पवन कुमार तिवारी, डीआईओएस

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सोर्स :अयोध्या कार्यालय