कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अरेबिया मदरसों को अब नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान
- नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे - मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा, पर्यटन, शिक्षा, वित्त, रोजगार, वन संरक्षण एवं प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून, अमृत विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सूबे के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा सुशासन को गति देने वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखायी गई। इसी दौरान सरकार ने अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना का बजट मद वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त कर दिए जाने का निर्णय लिया।
दरअसल, एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में लागू नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मानक मद को समाप्त (विलोपित) किए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे। कैबिनेट के निर्णयों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति मिलने के साथ विकास एवं जनकल्याण के प्रयास और अधिक प्रभावी होंगे।
